मुंबई – लवकरच म्हणजे 31 मे रोजी चौथ्या तिमाहीच्या विकास दराची आकडेवारी जाहीर होणार आहे. या तिमाहीत भारताचा विकास दर केवळ 2.7 टक्के राहण्याची शक्‍यता स्टेट बॅंकेच्या अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

मात्र सरलेल्या वर्षांमध्ये बऱ्याच अनिश्‍चितता होत्या. त्यामुळे या आकडेवारीच्या निश्‍चिततेबाबत खात्री देता येणार नाही असे या अहवालात म्हटले आह.े गेल्या वर्षी भारतामध्ये करोना धुमाकूळ घालत होता. या वर्षी परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादकतेवर आणि नफ्यावर काही प्रमाणात परिणाम होणार असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पोलाद, ग्राहक वस्तू, रसायने, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्याची शक्‍यता आहे. मात्र वाहन, सिमेंट, भांडवली वस्तू, खाद्यतेल इत्यादि क्षेत्राची उत्पादकता कमी होण्याची शक्‍यता आहे. वाहन क्षेत्रावर फारसा परिणाम होणे अपेक्षित नव्हते.

मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये सेमीकंडक्‍टर आणि इतर सुट्या भागाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर इंधनाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे वाहन विक्रीवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वाहन उत्पादन आणि विक्री कमी होण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

करोनानंतर खालावलेली क्रयशक्ती पाहता कंपन्या विस्तारीकरणाचे काम लांबणीवर टाकत आहेत. त्यामुळे भांडवली वस्तू क्षेत्राची उत्पादकता आणि विक्री कमी होण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात आली आहे. खाद्यतेल क्षेत्रासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. युक्रेनकडून पामतेल भारत मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. मात्र युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असल्यामुळे तेथून सूर्यफूल तेलाची आयात कमी झाली आहे.

त्याचबरोबर इंडोनेशियाने मध्यंतरीच्या काळात पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. दरम्यान एकूण परिस्थिती पाहता महागाई वाढत जाणार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला जून महिन्यामध्ये व्याजदर करावी लागण्याची शक्‍यता या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार महागाई कमी करण्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करीत असल्याबद्दल अहवालात समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.