नवी दिल्ली – गुलामीच्या काळातील सर्व आठवणी पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करीत असलेले केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आता घटनेतून ‘इंडिया’ शब्द वगळण्याचा विचार करीत आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ या नावाचा उपयोग करण्यासाठी विधेयक आणणार असल्याची चर्चा आहे.

भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जी-20 परिषदेसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी मेजवाणीचे आयोजन केले आहे. याच्या निमंत्रण पत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट आफ भारत’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे, काश्‍मीर ते कन्याकुमारी आणि कच्छ ते कामाख्यापर्यंत पसरलेला देश ‘भारत’ या आपल्या मूळ नावाने ओळखला जावू लागेल.

या संदर्भात सरकार संसदेत विधेयक आणणार असल्याचे समजते. दरम्यान, 18 सप्टेबरपासून सुरू होणाया अधिवेशनात ‘इंडिया’ नाव वगळण्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.

अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही हजारों वर्षांपासून आपल्या देशाचे नाव भारत असल्याचे म्हटले होते. भारताऐवजी भारत हा शब्द वापरावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

एवढेच नव्हे तर, भाजपचे राज्यसभा सदस्य नरेश बन्सल यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात इंडिया या शब्दाऐवजी भारत हा शब्द वापरण्याची मागणी केली. भारत हा शब्द वसाहतवादी गुलामगिरीचे प्रतीक आहे, असे ते म्हणाले.

25 जुलै रोजी भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी विरोधी आघाडी भारतावर निशाणा साधला होता आणि म्हटले होते की, ईस्ट इंडिया कंपनी आणि इंडियन नॅशनल कॉंग्रेसची स्थापना ब्रिटिशांनी केली होती.