नवी दिल्ली : जपानमध्ये यावर्षी आॅलिम्पिक स्पर्धा होत असताना केंद्र सरकारने क्रीडा क्षेत्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. गतवर्षीच्या तरतुदीत केवळ ५० कोटी रूपयांची वाढ करण्यात आली असून विविध खेळांच्या संघटनांना दिल्या जात असलेल्या निधित कपात करण्यात आली आहे. देशस्तरावरच असे दुर्लक्ष होत असेल तर खेळाडूंकडून अव्वल कामगिरीची अपेक्षा कशी करता येईल असा प्रश्न सध्या भारतीय क्रीडा शौकीनांना भेडसावत आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना यंदाच्या आर्थिक वर्षात क्रीडा क्षेत्रासाठी २८२६.९२ कोटींची तरतूद केली आहे. गतवर्षीच्या तरतूदीत केवळ ५० कोटी रूपयांची वाढ झाली आहे.

खेलो इंडियांतर्गत विविध क्रीडा विकासासाठी २९१.४२ कोटी रूपये तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना देण्यात येणा-या निधीत ५५ कोटी रूपयांनी कपात करण्यात आली आहे. गतवर्षी ३००.८५ कोटी रूपये तरतूद करण्यात आली होती. आता मात्र हा निधी २४५ कोटी रूपये होणार आहे.

खेळाडूंच्या भत्यांमध्येही कपात करण्यात आली असून १११ कोटींवरून हा आकडा ७० कोटींपर्यत खाली आणण्यात आला आहे. राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीसुध्दा ७७.१५ कोटीवरून ५० कोटींपर्यत खाली आणण्यात आला आहे. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (साइ) निधीतदेखील ११५ कोटींची कपात करण्यात आली आहे.