Governor Resignation : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी आपल्या पदाचा अचानक राजीनामा (Governor Resignation) दिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. गेल्या वर्षी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याच्या घटनेचे पडसाद अद्याप कायम असताना, बोस यांच्या या निर्णयाने नवा वाद निर्माण झाला आहे. चार दिवसांपूर्वी (४ मार्च २०२६) राजीनामा (Governor Resignation) दिल्यानंतर रविवारी (८ मार्च २०२६) कोलकाता विमानतळावर मीडियाशी बोलताना बोस यांनी सूचक विधान केले, ज्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यामागील कारणांबाबत उत्सुकता वाढली आहे. ‘थांबण्याची वेळ आली’ मीडियाशी संवाद साधताना बोस यांनी सांगितले की, त्यांनी विचारपूर्वक राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. “खेळ कधी थांबवायचा, याबाबत एक नियम असतो. राज्यपाल म्हणून मला माहिती होते की, एंट्रीनंतर एक्झिटही असेल. मला स्वत:ला निर्णय घेण्यास सांगितले होते, आणि मी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे क्रिकेटच्या भाषेत आपली भूमिका स्पष्ट केली: “मी राज्यपाल म्हणून १२०० दिवस पूर्ण केले, म्हणजे क्रिकेटच्या भाषेत १२ शतके! हे खूप आहे. थांबण्याचीही एक वेळ असते, आणि माझ्यासाठी हीच योग्य वेळ होती.” बोस यांनी राजीनाम्याचे स्पष्ट कारण सांगितले नाही, परंतु “योग्य वेळी सर्व काही स्पष्ट होईल” असे सूचक विधान केले. यामुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. काहींचा अंदाज आहे की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील तणाव, विशेषत: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याशी संबंधित प्रोटोकॉल उल्लंघनाच्या ताज्या वादामुळे हा निर्णय घेतला गेला असावा. राष्ट्रपती प्रोटोकॉल वाद आणि बोस यांची सावध प्रतिक्रिया नुकतेच पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्यादरम्यान प्रोटोकॉलचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. यावरून सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि विरोधी भाजप यांच्यात जोरदार राजकीय वादंग उठले. याबाबत विचारले असता बोस यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “राष्ट्रपती एक अनुभवी, संतुलित आणि प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आहेत. त्यांनी जे सांगितले, त्यामागे त्यांची काही कारणे असतील. पण त्यांच्या टिप्पणीवर बोलण्याचा मला अधिकार नाही.” बोस यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी किंवा राज्य सरकारवर थेट टीका करणे टाळले, ज्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत आणखी कुतूहल निर्माण झाले आहे. बोस आणि बंगाल सरकारमधील तणाव सी. व्ही. आनंद बोस यांनी २३ नोव्हेंबर २०२२ पासून पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून कार्यभार स्वीकारला होता. त्यांच्या कार्यकाळात ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारशी अनेकदा खटके उडाले. विधेयके मंजुरी, विश्वविद्यालयांमधील नियुक्त्या, आणि राज्य सरकारच्या काही धोरणांवरून बोस आणि TMC मध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. विशेषत: केंद्र सरकारशी जवळीक असलेल्या बोस यांच्यावर TMC ने “भाजपचा एजंट” असल्याचा आरोप वारंवार केला होता. या पार्श्वभूमीवर बोस यांचा राजीनामा हा केंद्र-राज्य संबंधांमधील तणावाचा परिणाम असू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बोस यांचा प्रवास केरळमधील कोट्टायम येथील रहिवासी असलेले सी. व्ही. आनंद बोस हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) माजी अधिकारी आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये मुख्य सचिव म्हणून काम केले असून, त्यांचा प्रशासकीय अनुभव दांडगा आहे. भाजपचे सदस्य असलेले बोस यांनी गेल्या आठवड्यातच पश्चिम बंगालमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी केली होती. कोलकाता विमानतळावरून केरळला रवाना होताना त्यांनी सांगितले की, ते मतदानासाठी परत येतील. या विधानाने त्यांच्या राजकीय भविष्याबाबतही चर्चांना तोंड फोडले आहे. राजकीय पडसाद आणि भविष्य बोस यांच्या राजीनाम्याने पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नवे वादळ निर्माण झाले आहे. TMC ने यावर सावध प्रतिक्रिया देताना “राज्यपालांच्या निर्णयावर आम्ही भाष्य करणार नाही” असे म्हटले आहे, तर भाजपने बोस यांच्या कार्यकाळाचे कौतुक केले आहे. काही राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, बोस यांचा राजीनामा हा केंद्र सरकारच्या रणनीतीचा भाग असू शकतो, ज्यामुळे नव्या राज्यपालाची नियुक्ती होऊ शकते. दुसरीकडे, काहींचे मत आहे की, बोस यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे हा निर्णय घेतला असावा. बोस यांनी राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट न केल्याने आणि राष्ट्रपती प्रोटोकॉल वादावर सावध प्रतिक्रिया दिल्याने याबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात येत्या काही दिवसांत आणखी घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे, आणि बोस यांचा हा निर्णय त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
