मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी वनाधिकार अधिनियम २००६ मध्ये बदल करीत अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी कुटुंबांना निवासालगतच्या वनक्षेत्रात घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.

सदर अधिसूचनेमुळे अनुसूचित क्षेत्रात परंपरेने राहत असलेले वननिवासी तसेच अनुसूचित जमातीतील लोकांना दिलासा मिळणार असून त्यांचे मूळ गावातून स्थलांतर कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.

ही अधिसूचना राज्यपालांनी संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ५, उपपरिच्छेद १ अंतर्गत असलेल्या प्राप्त अधिकारांचा वापर करून काढली आहे.

अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या पालघर, नंदुरबार आणि गडचिरोली यांसह इतर जिल्ह्यांच्या भेटी दरम्यान राज्यपालांच्या निदर्शनास आले होते की काही अनुसूचित जमाती आणि वननिवासी कुटुंबे अनुसूचित क्षेत्रातील त्यांच्या मूळ वसतीस्थानापासून वाढलेल्या कुटुंबासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने इतरत्र स्थलांतर करीत आहेत.

या संदर्भात सर्व संबंधितांशी चर्चा करून सदर अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अधिसूचनेची प्रत राजभवनाच्या संकेतस्थळावर (rajbhavan-maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आली आहे.