मुंबई  – भारतातील महागाई अपेक्षेपेक्षा कितीतरी कमी आहे. त्यामुळे व्याजदर कपातीला वाव होता. मात्र जागतिक व्यापार क्षेत्रात अनिश्चित परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर अगोदर रिझर्व बँकेने केलेली व्याजदर कपात पूर्णपणे ग्राहकापर्यंत पोहोचलेली नाही. अशा अवस्थेत आज जाहीर करण्यात आलेल्या पतधोरणात व्याजदर जैसे थे ठेवावे लागले, असे रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, चांगला पावसाळा आणि इतर कारणामुळे अगोदरच महागाई एक टक्क्याने कमी झाले आहे. त्याचबरोबर जीएसटी दर कपातीमुळे आगामी काळात महागाई आणखी कमी राहण्याची शक्यता आहे. व्याजदर कपातीच्या शक्यतेवर धोरण समितीने विचार केला. मात्र व्यापार युद्ध आणि भूराजकीय तणाव या कारणामुळे सावध भूमिका घेण्याचे सदस्यांनी ठरविले.

त्यातच रिझर्व बँकेने फेब्रुवारी महिन्यापासून व्याजदरात एक टक्का कपात केलेली आहे. मात्र व्यवसायिक बँकांनी त्यांच्या कर्जावरील व्याजदरात आणखी एक टक्का कपात केलेली नाही. यासाठी तूर्त रिझर्व बँकेने व्याजदर 5.5% या पातळीवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

ते म्हणाले की, जागतिक आघाडीवर प्रत्येक आठवड्याला परिस्थिती बदलत आहे. या परिस्थितीचा पत धोरण समितीने तपशिलात विचार केला. अशा परिस्थितीत आगामी काळात रिझर्व बँकेला काय निर्णय घ्यावे लागतील या संदर्भातही सदस्यांनी चर्चा केली. असे असले तरी किमान चालू आर्थिक वर्षात तरी भारतीय आर्थिक विकास दरावर परदेशी घडामोडीचा फारसा परिणाम होणार नाही. अशा परिस्थितीत यावर्षी भारताचा विकासदर 6.8% राहील असे रिझर्व बँकेने म्हटले आहे.

दृष्टीक्षेपात पतधोरण –

-रेपो दर 5.5% वर कायम
-विकासदर अंदाज 6.8%
-किरकोळ महागाईचा दर 2.6%
-जीएसटी सुधारणामुळे महागाई कमी होणार
-अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे निर्यातीवर परिणाम
-चालू खात्यावरील तूट कमी राहणार
-परकीय चलन साठा 700.2 अब्ज डॉलर
-रुपयाच्या मूल्याकडे रिझर्व बँकेचे लक्ष
-गेल्या वर्षापेक्षा बँकांचा कर्जपुरवठा कमी
-शेअर गहाण ठेवून अधिक कर्ज घेता येणार
-भूतानच्या नागरिकांना रुपयात कर्ज