नवी दिल्ली – केंद्रातील भाजप सरकारने संसदेत भारत-चीन सीमा मुद्द्यावर चर्चेला परवानगी न दिल्याबद्दल कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी आज मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. देशाच्यादृष्टीने गंभीर असलेल्या विषयावर सरकारचे मौन ही चिंतेची बाब आहे आणि आता ते त्यांचे धोरणच बनले आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे.

संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात कॉंग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पक्षाच्या खासदारांना संबोधित करताना त्या म्हणाल्या की, महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आव्हानाचा सामना करताना संसदेला विश्‍वासात घेण्याची आपल्या देशात परंपरा आहे, परंतु या परंपरेला येथे फाटा दिला जात आहे. वास्तविक या विषयावर संसदेत खुलेपणाने चर्चा करू देणे गरजेचे होते. त्यातून यातील अनेक पैलूंवर प्रकाश पडला असता असे त्या म्हणाल्या.

चीन आपल्यावर सतत हल्ले करण्यास का धाडस करत आहे? हे हल्ले परतवून लावण्यासाठी कोणती तयारी करण्यात आली आहे आणि आणखी काय करण्याची गरज आहे? चीनला भविष्यातील घुसखोरीपासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारचे धोरण काय आहे? असे प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले. चीनबरोबर, आपण निर्यात करण्यापेक्षा कितीतरी जास्त आयात करतो, चीनच्या लष्करी आव्हानाला आपण आर्थिकदृष्टिकोनातून प्रत्युत्तर का देत नाही? जागतिक समुदायापर्यंत चीनच्या या कागाळ्या का पोहोचवल्या जात नाहीत असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

9 डिसेंबर रोजी अरुणाचल प्रदेशातील तवांग सेक्‍टरमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये चकमक झाली आणि या चकमकीत दोन्ही बाजूंचे काही जवान किरकोळ जखमी झाले, असे भारतीय लष्कराने म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चीन सीमेवरील नेमकी स्थिती स्पष्ट करणे त्या विषयीची धोरणे आणि कृती स्पष्ट करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे असे त्या म्हणाल्या. अशा गंभीर राष्ट्रीय चिंतेच्या विषयावर संसदीय चर्चेला परवानगी देण्यास नकार हा आपल्या लोकशाहीबद्दल अनादर दर्शवितो आणि सरकारच्या हेतुंविषयी शंका निर्माण करतो असे त्या म्हणाल्या.

शिंदे गटाच्या खासदाराचा लोकसभेत गौप्यस्फोट, म्हणाले” रियाच्या फोनवर ‘AU’ नावाने 44 कॉल्स, एयू म्हणजे ‘आदित्य उद्धव’….”

या विषयी प्रश्‍न विचारणाऱ्या विरोधी पक्षांना सरकार लक्ष्य करते, हे केवळ केंद्र सरकारच्या बाबतीतच घडते असे नव्हे तर भाजपची सत्ता असलेल्या प्रत्येक राज्यातही हेच घडत आहे असा आरोपही सोनियांनी यावेळी केला.