मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरुन भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.  त्यांनी आज मुंबईत माध्यमांशी सवांद साधला यावेळी मुंडे यांनी ठाकरे सरकार ओबीसी आरक्षण संपवण्याच्या मार्गावर आहे कि काय असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच “आयोगाला पुरेसा निधी देण्याची गरज असतानाही, सरकारनं 15 महिन्यांमध्ये 7 वेळा तारखा बदलून मागितल्या. त्याशिवाय दुसरं काहीही केलेलं नाही असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका म्हणजे ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार आहे, असा निशाणा पंकजा मुंडे यांनी साधला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय रद्द झाल्याच्या निर्णयावरून पंकजा मुंडेंनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

“महाराष्ट्राला एक पुरोगामी राज्य म्हणून संपूर्ण देशाचे लोक बघत असताना आज राज्याची परिस्थिती बदललीये. पूर्वी लोक महाराष्ट्राचं उदाहरण घेऊन काम करत होते. आता मात्र लोक मला विचारतात की तुमच्या महाराष्ट्रात काय चाललंय? राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर आलेल्या सरकारने जनतेच्या हिताच्या मुद्द्यांवर मार्गक्रमण करायला हवं होतं. पण असं कुठेही होताना दिसत नाही असेही त्या म्हणाल्या.

राज्यातील बहुजन, ओबीसींना अंधकारात लोटणारा निर्णय, अर्थात ओबीसींचं आरक्षण रद्द होण्याचा निर्णय या सरकारच्या काळात झाला. ओबीसी आरक्षण स्थगित झाल्यानंतर रद्द होईपर्यंतच्या कालावधीत राज्य सरकारने पावलं उचलली असती, तर ओबीसींचं आरक्षण वाचलं असतं”, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

“ओबीसी आरक्षणासाठीच्या इम्पिरिकल डाटाची मागणी केली जात असताना सरकारने १५ महिन्यात ७ वेळा तारखा बदलून मागितल्या. पण त्याशिवाय दुसरं काहीही केलं नाही. ओबीसींचं आरक्षण सुरक्षित नसताना एक अध्यादेश काढून आरक्षण सुरक्षित करण्याचं ढोंग शासनाने घेतलं आहे. या अध्यादेशाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठाकडे लोक गेले आहेत. या अध्यादेशामुळे ओबीसीच्या आरक्षणामुळे निवडणूक लढणाऱ्या लोकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार असणार आहे. ही दुर्दैवी बाब असून ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसणारी गोष्ट आहे”, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

“आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची गरज आहे. प्रत्येक विषयासाठी केंद्राकडे बोट दाखवलं जातं. त्यांना माझा प्रश्न आहे की आपल्याला इम्पिरिकल डेटाची व्याख्या माहिती आहे का? तुम्ही सेन्सस मागताय, इम्पिरिकल डेटा मागत नाही आहात. २०१३मध्ये काँग्रेसच्याच लोकांनी सेन्ससचा डेटा जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला होता”, असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.