खोदाईचे दर प्रति रनिंग मीटर तब्बल तीन हजार रुपयांनी कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनावर दबाव

पुणे – रिलायन्स कंपनीच्या फायबर ऑप्टिक केबलसाठी महापालिकेने निश्‍चित केलेला खोदाई दर कमी करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी सरसावले आहेत. त्यासाठी घटलेल्या उत्पन्नाचा हवाला देत खोदाईचे दर प्रतिरनिंग मीटर तीन हजार रुपयांनी कमी करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याचे समोर आले आहे.

शहरात फायबर ऑप्टिक केबल टाकण्यासाठी महापालिकेने तीन ते चार वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात परवानग्या दिल्या. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली. त्यावेळी महापालिका या खासगी कंपन्यांकडून प्रतिरनिंग मीटर केवळ 5 हजार रुपये दर आकारत होती. मात्र, खोदाईनंतर दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च जवळपास दहा हजार रुपयांवर असल्याने प्रशासनाने तत्कालिन आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या मान्यतेने केबलसाठी खोदाईचे दर 10 हजार 155 रुपये निश्‍चित केला होता.

त्यानंतर हा प्रस्ताव जवळपास वर्षभर शहर सुधारणा समिती, स्थायी समिती आणि नंतर मुख्यसभेत प्रलंबित होता. त्यावर तोडगा काढत मुख्यसभेने साडेसात हजार रुपये दर निश्‍चित केला. मात्र, या निर्णयामुळे नुकसान होणार असल्याने पालिका प्रशासनाने या दरांची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर मागील दीड वर्षांपासून 10 हजार 155 रुपयांप्रमाणेच प्रशासन खोदाईचे दर आकारत आहे. मात्र, शहरात रिलायन्स जिओला सुमारे 200 किलोमीटरची फायबर ऑप्टिक केबल टाकायची आहे. त्यासाठी कंपनीने आता राजकीय पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे दर तीन हजारांनी कमी करण्यासाठी दबाव आणणे सुरू केले आहे.

वाढीव दराने महापालिकेचा फायदाच
करोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. त्यात, खोदाईसाठी वाढीव दर आकारल्यास कंपन्या येत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा पदाधिकारी प्रशासनाकडे करत आहेत. पण प्रत्यक्षात कोट्यवधी रुपयांची वर्षिक उलाढाल असलेल्या या कंपन्यांना खोदाईचे दर 3 हजार रुपयांनी कमी केल्याने कोणताही फरक पडणार नाही. त्यामुळे या कंपन्यांनी महापालिकेच्या मान्य दराने खोदाई शुल्क भरल्यास पालिकेचा फायदाच होणार आहे. पण, पदाधिकारी मात्र रिलायन्ससाठी आग्रही असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.