मुंबई : राज्य सरकारने मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात पहिलीपासूनच मराठी माध्यमांच्या पुस्तकांमध्ये इंग्रजी शब्दांचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मराठीसोबतच इंग्रजीतील संकल्पना स्पष्ट होणार आहे, अशी माहिती शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. त्याशिवाय, पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार असल्याचेही विधिमंडळात सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

विधानसभेत शिक्षण विभागाशी संबंधित उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. वर्षा गायकवाड यांनी, राज्यात मराठी भाषेतून शिक्षण अनिवार्य आहे. मात्र, शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये बालपणापासूनच मराठीसोबतच इंग्रजीतील संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व मराठी माध्यम शाळांत पहिलीपासून एकात्मिक आणि द्वैभाषिक अभ्यास लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीपासून सर्व मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये एकात्मिक आणि द्विभाषिक पाठ्यपुस्तके सादर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तयारी केली आहे. बालभारतीला उच्च दर्जाची पाठ्यपुस्तके आणण्याची सूचना शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. या पुस्तकांमध्ये मराठी शब्द आणि वाक्यांसह इंग्रजी मजकूरदेखील असणार आहे. त्यामुळे मुलांचा मूलभूत इंग्रजी शब्दसंग्रह, व्याकरण आणि वाक्यरचना शिकू शकतील.

मागासवर्गीय व आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश आणि लेखन साहित्य पुरवण्यात येते. आता सरसकट पहिली ते आठवीच्या विद्याथ्यांना ते पुरवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.

पुढे बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील अनुसूचित जाती व जमाती, भटक्या जमाती व विमुक्त जाती या गटातील इयत्ता पहिली ते चौथोच्या विद्याथ्यांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवण्याची योजना १९८० मध्ये सुरू झाली.

मोफत गणवेश देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी ६०० रुपये खर्च येतो. याअंतर्गत ३६ लाख सात हजार २९२ विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. उर्वरित वंचित विद्याथ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये १२ लाख ६० हजार ७४४ विद्यार्थी लाभधारक होतील. त्यासाठी ७५ कोटी ६४ लाख रुपये अधिकचा खर्च येणार असून हा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवला असल्याची माहिती शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.