Uttar Pradesh । Government School : उत्तर प्रदेशातील जवळपास 27,000 प्राथमिक शाळा बंद होऊ शकतात. शिक्षण विभागाने तयारी जवळपास पूर्ण केली आहे. पन्नासपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची तयारी विभागाकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या मुलांचे जवळपासच्या शाळांमध्ये समायोजन केले जाईल.

नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत DG कांचन वर्मा यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या BSA ला या संदर्भात निर्देश दिले आहेत. 13 किंवा 14 नोव्हेंबर रोजी या मुद्द्यावर सर्व BSA सोबत एक विशेष बैठक आयोजित केली जाईल असेही सांगण्यात आले आहे.

या मुद्द्यावरून आम आदमी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्षाने यूपी सरकारवर निशाणा साधला आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी सोशल मीडियावर तीन पोस्ट केल्या आहेत. ज्यामध्ये सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे.

बसपा प्रमुखांनी म्हटले आहे की, ‘आवश्यक सुधारणा करून 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या गरीब 27,764 परिषद प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी, त्यांना बंद करण्याचा आणि इतर शाळांमध्ये विलीन करण्याचा यूपी सरकारचा निर्णय योग्य नाही. त्यामुळे गरीब मुले कुठे आणि कसे शिक्षण घेतील? असा सवाल देखील त्यांनी केला आहे.

मायावतींनी यूपीमधील शाळा बंद करण्यावर प्रश्न उपस्थित केला :
त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, यूपी आणि देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये, विशेषत: प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची स्थिती अत्यंत वाईट आहे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबातील कोट्यवधी मुले केवळ चांगल्या शिक्षणापासूनच नव्हे तर हक्कापासून वंचित राहतात. सरकारच्या अशा गरीब आणि लोकविरोधी धोरणांचा परिणाम म्हणजे लोकांना आपल्या मुलांना खाजगी शाळेत शिकवायला भाग पाडले जात आहे. असं देखील त्यांनी म्हंटलं आहे.

1. यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहाँ और कैसे पढ़ेंगे? 1/3

— Mayawati (@Mayawati) November 3, 2024

यूपीप्रमाणे दिल्लीतील शाळा उद्ध्वस्त होतील :
त्याचबरोबर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया साइट एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली असून दिल्लीतील शाळांचा उल्लेख करताना त्यांनी यूपीच्या योगी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

केजरीवाल म्हणाले की, “गेल्या 10 वर्षांत आम्ही मोठ्या मेहनतीने दिल्लीतील सरकारी शाळा उत्कृष्ट केल्या आहेत, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि शिक्षणाची व्यवस्था केली आहे. दुसरीकडे, यूपीच्या काही सरकारी शाळा आहेत ज्या बंद करण्याची तयारी केली जात आहे.

याशिवाय केजरीवाल असेही म्हणाले की, त्यांना दिल्लीतील जनतेला एवढेच सांगायचे आहे की, जर त्यांनी पुन्हा एकदा भाजपच्या बाजूने मतदान केले तर भाजप उत्तर प्रदेशच्या शाळांप्रमाणेच दिल्लीतील शाळा उद्ध्वस्त करेल.’

27764 परिषद शाळांमध्ये 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी :
प्रत्यक्षात राज्यातील 27764 परिषद शाळांमध्ये 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. अशा परिस्थितीत कमी पटसंख्येच्या शाळा ग्रामपंचायतीच्या इतर शाळांमध्ये किंवा इतर ग्रामपंचायतींच्या शाळांमध्ये विलीन केल्या जाऊ शकतात.

जूनमध्ये, कांचन वर्मा यांनी U-DISE पोर्टलवरून प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा शाळांचा तपशील गोळा केला होता, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या 50 पेक्षा कमी आहे. अशा शाळांची संख्या 27,931 होती.

महासंचालकांनी 23 ऑक्टोबर रोजी शिक्षण विभागाची आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत ते म्हणाले होते की, भारत सरकार शाळांना पूर्णपणे व्यावहारिक बनवण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा जवळच्या शाळांमध्ये विलीन केल्या जातील.