नवी दिल्ली  – सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसीच्या क्षेत्रातून नैसर्गिक वायूचे उत्पादन केल्याबद्दल आणि बॅटरी सेल प्लांट वेळेवर सुरू न केल्याबद्दल केंद्र सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला 2.81 अब्ज डॉलरची म्हणजे 24 हजार 500 कोटी रुपये भरण्याची मागणी केली आहे. ही माहिती स्वतः रिलायन्स इंडस्ट्रीजने शेअर बाजारांना कळविली आहे. यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कंपनीच्या शेअरच्या भावावर मंगळवारी बराच परिणाम झाला.

यासंदर्भात जागतिक लवादात सुनावणी झाली होती आणि लवादाने रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि या कंपनीचे भागीदार बीपी यांनी ही रक्कम केंद्र सरकारला देण्याची गरज नाही असे सांगितले होते. मात्र या विरोधात दिल्ली न्यायालयात याचीका दाखल करण्यात आली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानंतर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.

दुसर्‍या एका प्रकरणात रिलायन्स इंडस्ट्रीजने बॅटरी प्रकल्प उभारण्यासाठी वेळापत्रकाप्रमाणे प्रयत्न केले नाहीत. या प्रकल्पासाठी उत्पादन आधारित अनुदान योजनेचा लाभ रिलायन्स इंडस्ट्रीजला देण्यात आला होता. मात्र हे काम वेळापत्रकाप्रमाणे झाले नसल्याबद्दल रिलायन्स इंडस्ट्रीजला डिमांड नोटीस पाठविण्यात आले आहे.

या घटनाक्रमानंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरचा भाव आज 0.92 टक्क्यांनी कोसळून 1,160 रुपये प्रति शेअर या पातळीवर गेला. कंपनीच्या शेअरच्या भावात घट होत आहे. त्यामुळे एकूण निर्देशांकावरही याचा परिणाम झाला आहे.