नागपूर : “महाराष्ट्र शेती महामंडळाच्या कामगारांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून या कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. शेती महामंडळाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल”, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज लक्षवेधी सचूनेद्वारे सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबतचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता.

#विधानसभा_लक्षवेधी
महाराष्ट्र शेती महामंडळाच्या कामगारांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून या कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. शेती महामंडळाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री @RVikhePatil यांनी सांगितले. pic.twitter.com/KLXrxm4zaz

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 26, 2022

मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमानुसार 26 जानेवारी 1962 रोजी शेती महामंडळ आस्तित्वात आले. शेती महामंडळाच्या कामगारांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

#हिवाळीअधिवेशन2022 : कृषिमंत्र्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी – दिलीप वळसे पाटील

महामंडळाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणप्रश्नी सर्वेक्षण करून व्यवस्थापकीय संचालकांकडून अहवाल मागविण्यात येईल. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.