मुंबई  – जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकार नकारात्मक नाही. परंतू लोकप्रिय निर्णय घेण्यापूर्वी भविष्याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. जुनी पेन्शन स्कीम संबंधी घाईघाईने निर्णय घेता येणार नाही. जुनी पेन्शन योजना आपण आत्ता लागू केली तर आता काहीच फरक पडणार नाही. मात्र 2030 नंतर मात्र याचे परिणाम दिसायला सुरुवात होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात स्पष्ट केले.

जुन्या पेन्शन योजनेवरुन विधानपरिषदेत चर्चा करण्यात आली. यावर त्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सर्व सत्य परिस्थिती मांडली. ओपीएसला आणखी काही पर्याय आहे का, यावरही विचार होण्याची गरज आहे. यासाठी कर्मचारी संघटनांसोबतही चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपचा विचार सध्या बाजूला ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

फडणवीस म्हणाले, जुन्या पेन्शन योजनेकडे डोळ्यासमोर वास्तव ठेवून पहावे. पेन्शन आणि पगार यात समतोल राखणे गरजेचे आहे. पेन्शनची स्कीम सर्वत्र सारखीच आहे. काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली. परंतू ज्या राज्यांनी ही पेन्शन योजना लागू केली त्या राज्यांवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांनी ही योजना लागू केली त्या राज्यांचा आम्ही अभ्यास करत आहे, असे ते म्हणाले.

#MahaBudget2003 : येत्या काळात कोल्हापूर चित्रनगरीचा कायापालट करण्यात येणार – मंत्री मुनगंटीवार

जुनी पेन्शन योजनेमुळे 2030नंतर राज्यावर आर्थिक बोजा वाढेल. जुन्या पेन्शनसाठी तरतूदी कराव्या लागतील. येणाऱ्या आर्थिक भाराचे नियोजन करावे लागेल. जुन्या योजनेमार्फतही पैसे गुंतवावे लागतील. हा घाईघाईने नव्हे, तर विचारपूर्वक घेण्याचा निर्णय आहे, असे देखील फडणवीस म्हणाले.