Devendra Fadnavis – राज्य सरकार आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनासाठी निधीची खात्री करण्यास वचनबद्ध आहे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. पुणे-पिंपरी चिंचवड प्रदेशातील वाहतूक कोंडी आणि अनेक रस्ते आणि मेट्रो प्रकल्प विकसित करून या समस्येवर उपाययोजनांवर झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री विधानसभेत बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकार जमीन संपादनासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देईल. काही प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकांनाही योगदान द्यावे लागेल आणि काम पुढे नेण्यासाठी आम्ही समन्वय साधणार आहोत. याबाबत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी माहिती दिली की, पुणे-पिंपरी चिंचवड प्रदेशातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार धोरणात्मक नियोजन करत आहे. यामध्ये अनेक रस्ते, मेट्रो आणि रिंग रोड प्रकल्प सुरू आहेत. इतर प्रमुख तंत्रज्ञान केंद्रांसमोरील पायाभूत सुविधांच्या आव्हानांना टाळण्यासाठी पुण्याभोवती वेगाने विस्तारणाऱ्या आयटी आणि औद्योगिक पट्ट्यात कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. पीएमआरडीएचा पूर्वीचा विकास आराखडा रद्द करण्यात आला असला तरी, सरकारने धोरणात्मक नियोजन सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी नवीन रस्त्याचे नियोजन हाती घेण्यात येत आहे. वाकड, ताथवडे आणि पुनावळे सारख्या भागात कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांसह वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अनेक पायाभूत सुविधांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. भूमकर पूल आणि नवले पूल यांच्यामध्ये कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्याचे कामही सुरू आहे. पुणे महानगर प्रदेशात वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी सरकार एआय-आधारित स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल सिस्टीम सुरू करण्याची योजना आखत आहे., असे त्या म्हणाल्या. विविध कामे प्रगतीपथावर : सुमारे ३,६६० कोटी खर्चाच्या नेरे-रावेत पूल प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, तर नाशिक फाटा ते खेड आठ पदरी कॉरिडॉरला आधीच मंजुरी मिळाली आहे. भूसंपादनास राज्य सरकार आवश्यक निधी देईल. पीसीएमसी ते फुगेवाडी आणि फुगेवाडी ते जिल्हा न्यायालय यासारख्या मेट्रो मार्गांचे काम पूर्णत्वाच्या जवळ आले आहे, याचे सुमारे ९८ टक्क्यांवर काम झाले आहे. भोसरी-इंद्रायणी नदी कॉरिडॉरसह काही रस्त्यांसाठी भूसंपादन सुमारे ६९-७० टक्के पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित प्रक्रिया निधी वाटप झाल्यानंतर हाती घेतली जाईल. रिंगरोड प्रकल्पाबाबत राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अंतर्गत अनेक पॅकेजेसवर काम आधीच सुरू झाले आहे, तर पीएमआरडीएच्या नेतृत्वाखालील अंतर्गत रिंगरोडसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे, असे मिसाळ यांनी सांगितले.
