नवी दिल्ली – लेह अपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या संघटनांपर्यंत सकारात्मक संदेश पोहचवण्याचा प्रयत्न सोमवारी केंद्र सरकारने केला. लडाखविषयी चर्चेस सरकार नेहमीच तयार असल्याची ग्वाही केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आली.

लडाखमधील स्थिती सुरळित होईपर्यंत सरकार समवेतच्या चर्चेपासून दूर राहण्याचा निर्णय लेह अपेक्स बॉडीने जाहीर केला. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने एक निवेदन जारी करण्यात आले.

त्यामधून सातत्यपूर्ण संवादातून नजीकच्या भविष्यात अपेक्षित परिणाम मिळण्याचा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला. लडाखमधील संघटनांचे कुठल्याही वेळी चर्चेसाठी स्वागत केले जाईल. गृह मंत्रालयाच्या उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून लडाखमधील संघटनांशी चर्चेसाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली.

लडाखमधील अनुसूचित जमातींना अधिक आरक्षण, हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलमध्ये महिलांना आरक्षण, स्थानिक भाषांना संरक्षण आदी स्वरूपांत त्या व्यवस्थेचे आतापर्यंत चांगले परिणाम पुढे आले.

लडाखमध्ये १ हजार ८०० सरकारी पदांसाठीची भरतीप्रक्रिया याआधीच सुरू झाली आहे, याकडेही त्या निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले. गृह मंत्रालयाने मांडलेल्या भूमिकेमुळे सरकार लडाखमधील संघटनांशी चर्चा करण्यास उत्सुक असल्याचे सूचित होत आहे.