नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील टॅरिफच्या मुद्यावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी गुरुवारी सांगितले की, पुढील आठ ते दहा आठवड्यांत अमेरिकेसोबतच्या शुल्कासंदर्भातील वादाचा समाधानकारक तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे एकूण टॅरिफ ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. दोन्ही देशांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू असून, पुढील काही दिवसांत टॅरिफ कमी करण्याबाबत करार होण्याची शक्यता आहे. किमान २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क रद्द होऊ शकते.

भारत चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या कार्यक्रमात बोलताना नागेश्वरन म्हणाले, “दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये सातत्याने चर्चा सुरू आहे. माझा अंदाज आहे की, पुढील आठ ते दहा आठवड्यांत भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे दंडात्मक शुल्क कमी होईल.” त्यांनी पुढे सांगितले की, २५ टक्के परस्पर टॅरिफमध्येही कपात होऊ शकते, आणि ते १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते.

भारत-अमेरिका व्यापार –

नागेश्वरन यांनी नमूद केले की, हा मुद्दा केवळ व्यापाराच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर बाजारातील सकारात्मक वातावरण आणि भांडवली निर्मितीसाठीही महत्त्वाचा आहे. त्यांनी सांगितले की, पडद्यामागे अनेक स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने अमेरिकेला ८६.५ अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची निर्यात केली, तर अमेरिकेकडून ४५.३ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात केल्या. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.

मात्र, टॅरिफ कायम राहिल्यास भारतीय वस्तूंची अमेरिकेतील निर्यात कमी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्कवाढीच्या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध काही काळ तणावपूर्ण झाले होते. तथापि, उच्चस्तरीय नेतृत्वाकडून सकारात्मक संकेत मिळाल्यानंतर व्यापारी कराराबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

जीडीपीचा वेग –

मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी भारताला निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेली महत्त्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था संबोधताना सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ७.८ टक्के दराने वाढले. कोविड महामारीनंतर भारताने इतर अनेक देशांच्या तुलनेत वेगवान वृद्धी नोंदवली आहे. उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रातील प्रगती, तसेच ग्रामीण भागातील मागणी वाढ आणि शहरी मागणीत सुधारणा यामुळे पुढील दोन वर्षांत आर्थिक वृद्धीला आधार मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

नागेश्वरन यांनी नमूद केले की, अलीकडील जीएसटी दर कपातीमुळे ग्राहकांच्या हातात अधिक उत्पन्न राहील. लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला कर्जपुरवठ्यात वाढ झाली असून, मोठ्या उद्योगांना कर्जवितरणात संरचनात्मक बदल होत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या ०.२ टक्क्यांवर राहिली, तसेच परकीय चलन साठाही मजबूत आहे.

“डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होत असला, तरी अर्थव्यवस्थेची मजबुती पाहता, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून रुपया आपले मूल्य टिकवून ठेवेल आणि त्यात सुधारणा होईल,” असे नागेश्वरन यांनी ठामपणे सांगितले. सरकारच्या प्राथमिकतांमध्ये भांडवली खर्च, खासगी गुंतवणुकीला चालना आणि नियामक चौकट सुधारणा यांचा समावेश आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभाव –

त्यांनी खासगी क्षेत्राला नावीन्य आणि संशोधनावर अधिक खर्च करण्याचे आवाहन केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) च्या प्रभावाबाबत ते म्हणाले की, सध्या त्याचा प्रभाव मर्यादित आहे, परंतु कोडिंगशी संबंधित नोकऱ्यांवर दबाव वाढेल. अशा परिस्थितीत लोकांना आपली कौशल्ये अद्ययावत करावी लागतील, असे त्यांनी नमूद केले.