नवी दिल्ली  – नव्या प्राप्ती कर विधेयकावर विचार केलेल्या संसदीय समितीने आपल्या शिफारसी अर्थ मंत्रालयाकडे सादर केल्या आहेत. त्यामध्ये करदात्यांना शेवटच्या तारखेनंतरही प्राप्तिकर विवरण भरल्यास टीडीएस परतावा मिळण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. धार्मिक चॅरिटेबल संस्थांना जर अनामिक देणगी मिळाली तर त्यावर कर आकारला जाऊ नये असे सांगण्यात आले आहे.

नवे प्राप्तीकर विधेयक संसदेत या अगोदरच्या अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते आणि ते संसदीय समितीकडे विचारासाठी पाठविण्यात आले होते. हे विधेयक 1961 च्या कर कायद्याची जागा घेणार आहे. नफ्यासाठी काम न करणार्‍या संस्थाबाबत( एनजीओ) प्राप्तिकर विधेयकामध्ये अनेक बाबी संदिग्ध आहेत. त्या दूर करण्याची गरज आहे. या संस्थांना मिळालेल्या अनामिक देणग्यांना करपात्र उत्पन्न समजले जाऊ नये आणि त्यावर कर आकारला जाऊ नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नव्या प्राप्तिकर विधेयकात अशा संस्थांना मिळालेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के प्राप्तिकर लावण्याची शिफारस केली आहे. जुन्या विधेयकात धर्मादाय संस्थांना मिळालेल्या उत्पन्नावर फारसा कर नव्हता याची आठवण समितीने करून दिली आहे. धार्मिक स्थळांना तसेच चॅरिटी काम करणार्‍या संस्थांना अनामिक नागरिक देणग्या देत असतात. कोणी देणगी दिली हे ओळखणे अवघड काम असते. त्यामुळे अशा दिलेल्या देणग्यावर कर लावला जाऊ नये असे सांगण्यात आले आहे.

फक्त टीडीएस रिफंडसाठी विवरण सादर करण्यास उशीर झाला तरी हे रिफंड संबंधीत नागरिकाला मिळावे. नियमित प्राप्तिकर विवरण न भरणार्‍या परंतु टीडीएस रिफंडसाठी विवरण भरणार्‍या नागरिकांसाठी ही सवलत असावी असे सांगण्यात आले.