ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा ! आता १ लाख रुपयांपर्यंत कर कपात मिळणार
TDS Limit for senior citizens । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना मोठी भेट दिली आहे. अर्थमंत्र्यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या व्याजावरील टीडीएस मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा सध्याच्या ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपात मर्यादा वाढवली TDS Limit for senior citizens ।
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, “टीडीएस वजावटीचे दर आणि मर्यादा कमी करून मी स्रोतावर कर कपात (टीडीएस) तर्कसंगत करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. तसेच, अधिक स्पष्टता आणि एकरूपतेसाठी कर कपातीची मर्यादा सुधारित केली जाईल.” रक्कम) असेल. वाढवली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा सध्याच्या ५०,००० रुपयांच्या पातळीवरून दुप्पट करून १,००,००० रुपये करण्यात आली आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
#UnionBudget2025 | FM says, “I propose to rationalise TDS by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for TDS on interest for senior… pic.twitter.com/wOfyVSlsgB
— ANI (@ANI) February 1, 2025
१२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त TDS Limit for senior citizens ।
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात पगारदार करदात्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन आयकर व्यवस्थेनुसार, १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे, ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना वार्षिक ३०००० रुपयांपासून ते ११०००० रुपयांपर्यंत करदायित्व वाचविता येईल. नवीन आयकर स्लॅबनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. जर आपण स्लॅब दरांवर नजर टाकली तर, ४ लाख रुपयांपर्यंत ०% कर, ४ लाख रुपयांपासून ८ लाख रुपयांपर्यंत ५% कर, ८ लाख रुपयांपासून १२ लाख रुपयांपर्यंत १०% कर, १२ लाख रुपयांपासून १५% कर आहे. १६ लाख रुपयांपर्यंत, १६ लाख रुपयांपासून २० लाख रुपयांपर्यंत २०% कर, २० लाख रुपयांपासून २४ लाख रुपयांपर्यंत २५% कर, २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ३०% कर भरावा लागेल.
नवीन आयकर कायदा येणार
अर्थमंत्र्यांनी आयकर विवरणपत्र भरण्याचा कालावधी एका वर्षावरून चार वर्षांपर्यंत वाढवला आहे. तसेच, अर्थमंत्र्यांनी पुढील आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन आयकर विधेयक आणण्याची घोषणा केली आहे.
