नवी दिल्ली – अर्थसंकल्पामध्ये क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहारावर 1 टक्‍के टीडीएस म्हणजे स्त्रोतात कर कपात सुरू केली आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर लागल्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदार बिथरले आहेत. त्यासाठी हा टीडीएस एक टक्‍क्‍यावरून कमी करून तो 0.01 टक्‍के किंवा 0.05 टक्‍के करावा अशी मागणी क्रिप्टो उद्योगातील जाणकारांकडून करण्यात येत आहे.

क्वाईन डीसीएक्‍स या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित गुप्ता यांनी सांगितले की, क्रिप्टोवरील उत्पन्नावर तब्बल 30 टक्‍के कर लावला आहे. तो कमी करण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की आम्ही या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाला एक निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये उत्पन्नावर 30 टक्‍के कर आणि व्यवहारावरही 1 टक्के टीडीएस लागू केल्यानंतर या क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक अडकून पडणार आहे. त्यामुळे त्याचा रिटेल गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे.

दरम्यानच्या काळामध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांनी आणि इतरांनी सरकारी नियमाचे पालन करावे, अशा सूचना आम्ही वेळोवेळी देत असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. मात्र तरीही आम्ही नियमाचे पालन करू. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये हा कर कमी करण्यासाठी आणि ही यंत्रणा सुटसुटीत करण्यासाठी सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करू असे ते म्हणाले.

अर्थसंकल्पाच्या अगोदर क्रिप्टो करन्सीच्या व्यवहाराबाबत बरीच असंदिग्धता हाती. कारण यावर कर लागत नव्हता. मात्र किती कर लागेल याची टांगती तलवार गुंतवणूकदारांच्या डोक्‍यावर होती. मात्र अर्थसंकल्पामध्ये क्रिप्टो करन्सीच्या नफ्यावर आणि व्यवहारावर कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे आता क्रिप्टो करन्सीचे व्यवहार काही प्रमाणात वैध ठरू लागले आहेत.

एप्रिलपासून क्रिप्टो करन्सीवरील नफ्यावर 30 टक्‍के कर लावण्यात आला आहे. हा कर हॉर्स रेसिंग आणि गॅंबलींजवरील कराइतकाच आहे. टीडीएसची अंमलबजावणी 1 जुलै 2022 पासून होणार आहे. त्यामुळे क्रिप्टो उद्योगातील गुंतवणूकदारानी व जाणकारांनी या करात घट करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. मात्र सरकारचा या क्रिप्टोला विरोध असल्यामुळे नजीकच्या भविष्यामध्ये ही कर कपात होण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे बोलले जाते.