नवी दिल्ली – करोनाच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले होते. याचाच फायदा घेत काही कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने कामस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीमध्ये बदलण्यास सुरुवात केली. परंतु, नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्याला कंत्राटी ट्रान्सफर करु शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

एका इंग्रीज वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, कंपन्यांना कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी स्वरूपावर आणता येणार नाही. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या नव्या नियमांनुसार कर्मचारी कपात झाल्यानंतर विशेष निधीसंदर्भातही (सीएसआर) नियम बनवणार आहे. या निधीचा वापर कर्मचाऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने कंपन्यांना सल्लेही दिले आहेत.

माहितीनुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाची २४ डिसेंबरला महत्वाची बैठक पार पडणार आहे. याच बैठकीमध्ये अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीमध्येच लेबर कोड रुल अंतिम स्वरुप दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.