नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची  आज लखनऊ येथे बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यासंदर्भातील महत्वाच्या निर्णयावर चर्चा होणार असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे. इंधन आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीअंतर्गत आल्यास वाढत्या इंधनाच्या किमतीमुळे वैतागलेल्या नागरिकांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या या बैठकीत, ‘एक राष्ट्र, एक दर’ या धोरणाअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर एकसामाईक कर लावण्याचा मुद्दा चर्चेला घेतला जाऊ शकतो. मात्र यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना या निर्णयाची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते आणि करोनामुळे आधीच तिजोरी खंगली असताना, पेट्रोल-डिझेलवरील करापोटी मिळणारा मोठा महसूल गमवावा लागू शकतो. सरकारला जवळपास १ लाख कोटींचे नुकसान सहन करावे लागू शकते  असा अंदाज आहे.

देशात जीएसटी लागू करण्यात आला त्यावेळी पेट्रोल, डिझेल, विमानसांठी वापरले जाणारे इंधन (एटीएफ), नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेल या पाच पेट्रोलियम वस्तूंना सध्याच्या जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. जीएसटी परिषदेची ही ४५ वी बैठक असून, २० महिन्यांच्या दीर्घ कालावधीनंतर ही प्रत्यक्ष आमनेसामने चर्चा घडणारी बैठक होत आहे. या आधी करोना टाळेबंदीच्या आधी १८ डिसेंबर २०१९ ला प्रत्यक्ष बैठक पार पडली होती. नंतर पुढच्या कालावधीतील बैठका या ऑनलाइन धाटणीत घेतल्या गेल्या आहेत.

सध्या पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि उपकर आकारला जातो. करांवरील करांचा पेट्रोल-डिझेलच्या विक्री किमतीवर विपरीत प्रभाव पडत असून, या इंधनांच्या प्रति लिटर किमतीत करांचाच वाटा ६० ते ६२ टक्के इतका आहे. म्हणूनच पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीअंतर्गत आणले गेले तर आकाशाला भिडलेल्या त्यांचे दर निम्म्याने कमी होण्याची शक्यता आहे. एसबीआयमधील अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जर पेट्रोलला जीएसटी अंतर्गत आणलं तर पेट्रोलची किंमत लीटरमागे ७५ रुपये , तर दुसरीकडे डिझेलसाठी लीटरमागे ६८ रुपये मोजावे लागण्याची शक्यता आहे.

कर आकारण्याच्या राज्याच्या अधिकारांवर गदा येता कामा नये, असे स्पष्ट करीत पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यास महाराष्ट्राचा विरोध असल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मांडली. पेट्रोल आणि डिझेलचा वस्तू आणि सेवा करात समाविष्ट करण्यास राज्याचा तीव्र विरोध असेल, असेच अजित पवार यांनी सूचित केले. कर आकारणीच्या राज्याच्या अधिकारावर गदा येता कामा नये. तसा प्रस्ताव आल्यास राज्याच्या वतीने विरोध केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

पेट्रोल व डिझेलचा वस्तू आणि सेवा करात समावेश झाल्यास राज्याचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होऊ शकते. राज्याला पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीतून सुमारे ३५ ते ४० हजार कोटींचे वार्षिक उत्पन्न मिळते. वस्तू आणि सेवा करात इंधनाचा समावेश झाल्यास राज्याला तेवढ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत राज्याला हे परवडणारे नाही. यामुळेच राज्याचा वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत इंधनाचा समावेश करण्यास विरोध आहे.

पेट्रोल-डिझेल यांचा समावेश वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत केल्यास राज्यात पेट्रोल प्रतिलिटर २५ रुपये तर डिझेल २०-२२ रुपयांनी स्वस्त होईल. जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार व जीएसटी परिषदेने हा निर्णय घ्यावा आणि राज्य सरकारनेही विरोध न करता जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी केली. राज्याने जनतेला झेपेल, इतकीच कर आकारणी करावी. लुबाडणूक करु नये. पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणल्यास अगदी २८ टक्के हा सर्वाधिक कर दर ठेवला, तरी ते स्वस्त होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

जीएसटी परिषदेच्या याच बैठकीत करोनावरील उपचारांसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधी व सामग्रीवरील कमी केल्या गेलेल्या कराचा कालावधी आणखी वाढवण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. करोनाकाळात निवडक औषधांवर देण्यात आलेली कर सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.