Gokul Dudh Sangh : महायुती सरकारकडून गोकुळवरती (Gokul Dudh Sangh) चार शासननियुक्त (स्वीकृत) तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. सरकारने बाहेरून हे चार सदस्य नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचे चित्र बदलू शकते.

गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या (Gokul Dudh Sangh) निवडीवरून सतेज पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने आता कोल्हापूरमधील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.सध्या गोकुळमध्ये सतेज पाटील यांच्या गटाचे बहुमत आहे. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत एकूण 25 जागांपैकी 13 जागांवर पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील समविचारी आघाडीचे संचालक निवडून आले होते.

तर महायुतीच्या पॅनलचे 12 संचालक निवडून आले होते. मात्र, कोरम पूर्ण करण्यासाठी 14 संचालकांच्या बहुमताची गरज असते. त्यामुळे राज्य सरकारने बाहेरून हे ४ सदस्य नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचे चित्र बदलू शकते.

या निर्णयावर बोलताना आमदार सतेज पाटील म्हणाले, जे काही कायदेशीर मार्ग आहेत, ते सर्व मी अवलंबणार आहे, मी गप्प बसणार नाही. साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी हा कौल दिलेला आहे. लोकांचा जनाधार नाकारत असाल तर रस्त्यावर उतरायची तयारी मी ठेवलेली आहे. पूर्ण बहुमत असूनसुद्धा केवळ कोरम पूर्ण करण्यासाठी दोन संचालकांचा पाठिंबा मागत आहेत, हे महायुतीचे हास्यास्पद विधान आहे.

तसे असेल तर आमचे महानगरपालिकेत पाच नगरसेवक कमी आहेत. महायुतीने आम्हाला पाठिंबा द्यावा आणि महापौर आमचा करावा, असा खोचक टोला पाटील यांनी लगावला. जर मतदारांनी विरोधी पक्षात राहण्याचा कौल आपल्याला दिला तर तो तुम्ही स्वीकारला पाहिजे. माझ्या पत्रकाला काहीतरी उत्तर द्यावे म्हणून त्यांनी हे काढले आहे.

या पत्रकावर सह्या कोणी करायच्या यावरून सुद्धा महायुतीत वाद झालेला आहे. चार संचालक वाढवून त्यांना मतांचा अधिकार देण्याबाबत कॅबिनेटमध्ये काय निर्णय होणार, त्यावर मी उद्या बोलेन. सत्तेचे सूत्र असेच राहणार नाही, ते सुद्धा 2029 ला बदलणार आहे, त्यावेळी सुद्धा आम्ही सगळे लक्षात ठेऊ, असा इशाराच पाटील यांनी दिला. एका मताचीही किंमत आहे.

अटलबिहारी वाजपेयीसुद्धा पंतप्रधान होते, तेव्हा एका मताने पडले होते. हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. आम्हाला खात्री आहे की, महायुतीचे सर्व संचालक 10 तारखेच्या सभेमध्ये उपस्थित राहतील आणि आमचे शशिकांत पाटील चुयेकर गोकुळचे चेअरमन होतील. महायुतीतील हा खेळखंडोबा नेमका कोणासाठी सुरू आहे, असा सवाल पाटील यांनी केला.

काय आहे निर्णय?
राज्यातील तीन हजार कोटींपेक्षा हजार जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह थेट शासन नियुक्त्त संचालक नेमणुकीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मंत्रिमंडळातील मंजूर प्रस्तावावर राज्यपालांची सही झाल्यानंतर रीतसर अध्यादेश निघेल.

राज्यपालांची सही झाल्यानंतर अध्यादेशाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल. येत्या हिवाळी अधिदेशनात अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर होईल. दरम्यानच्या काळात गोकुळसह राज्यातील संबंधित सहकारी संस्थांवर शासन नियुक्त संचालकांच्या (Gokul Dudh Sangh) नेमणुका होणार असल्याची माहिती आहे.