नवी दिल्ली/अहमदाबाद – गुजरातमधील गोध्रा येथे 2002 साली झालेल्या साबरमती एक्‍स्प्रेस जळीतकांडातील आठ दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. हे सर्व दोषी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. सर्व दोषींना 17 ते 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील काही दोषींच्या जामीन अर्ज फेटाळले होते.

या दोषींमध्ये अशा आरोपींचा समावेश होता ज्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, परंतु गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली होती.

ट्रायल कोर्टाने 11 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली, तर 20 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यांच्यापैकी काहींनी त्यांच्या दोषी आणि शिक्षेविरोधातील अपील निकाली काढण्यासाठी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरातमधील गोध्रा येथे साबरमती एक्‍स्प्रेसच्या एस-6 कोचमध्ये झालेल्या आगीत 59 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर राज्यात जातीय हिंसाचार उसळला.

सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पीएस नरसिम्हा आणि न्या. जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याविरुद्ध राज्य सरकारच्या अपील व्यतिरिक्त दोषींच्या जामीन याचिकांवर कार्यक्षमतेने व्यवहार करण्यासाठी फरक आवश्‍यक आहे. सध्या ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्यांचा जामीन अर्ज फेटाळत आहे.

सुनावणीच्या सुरुवातीला, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, गुजरात सरकारची बाजू मांडत म्हणाले की, ज्यांची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेत बदलली होती, अशा दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यासाठी आम्ही गंभीरपणे दबाव आणू. ही सर्वात दुर्मिळ घटना आहे ज्यात महिला आणि मुलांसह 59 जणांना जिवंत जाळण्यात आले. बोगीला (कोच) बाहेरून कुलूप असल्याचे सर्वत्र सांगण्यात आले. ही केवळ दगडफेकीची साधी घटना नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च रोजी सांगितले होते की ते प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीच्या तारखेला दोषींच्या जामीन याचिका निकाली काढतील. 20 फेब्रुवारी रोजी, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की ते 11 दोषींना फाशीची शिक्षा मागणार आहे, ज्यांची शिक्षा गुजरात उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेत बदलली होती.