पुणे – करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे महिलांना मिळणारी पोटगी थकली आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

याचा विचार करून पोटगी थकलेल्या आणि पोटगीचे दावे प्रलंबित असलेल्या महिलांना दरमहा पाच हजार रुपये सहानभुती अनुदान द्यावे, अशी मागणी महिला वकील आणि पक्षकार यांनी केली आहे. याबाबत दि फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा ऍड. वैशाली चांदणे यांच्याकडे निवेदन देण्यात आलेले आहे. त्यांच्याकडून राज्य सरकारकडे या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

मागील दीड वर्षांपासून कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज बंद आहे. सर्वत्र आर्थिक व्यवहार बंद झाले आहेत. त्यामुळे महिलांना पोटगीची रक्कम पूर्ण अथवा काही अंशीही मिळत नाही. त्यामुळे उपजिविका कशी करायची, असा प्रश्‍न पोटगी धारक महिलांपुढे निर्माण झालेला आहे. महिलांना न्यायालयात हजर राहणे, वकिलांना शुल्क देणेही अवघड बनले आहे.

सर्व परिस्थितीचा विचार करून अनुदान देण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. त्यावेळी ऍड. सुजाता दर्भे, ऍड. स्मिता देशमुख, ऍड. मनिषा सप्रे, मेघा यादव, सुनीता गवाणे, नंदा गावडे, सारीका चव्हाण, सपना पोकळे आदी उपस्थिते होते. याविषयी ऍड. वैशाली चांदणे म्हणाल्या, करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अनेक प्रकरणांमध्ये पोटगी देण्यातच येत नाही.

परिस्थितीताचा विचार करता दैनदिन उपजिवेकेसाठी महिलांना सहानभुती अनुदान दिले पाहिजे. महिला वकील, पक्षकारांनी दिलेल्या निवेदनानुसार या मागणीचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे.