मुंबई – मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातला अहवाल आठ दिवसाच्या आत देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले आहेत.

या समितीला आधी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र मनोज जरांगे हे उपोषण मागे घेत नसल्यामुळे आता ही मुदत आठ दिवसांवर आणण्यात आली आहे.

जालन्यामध्ये आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतर मराठा आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असताना आता या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा असे स्वरुप येऊ लागले आहे.

मराठवाड्यातील मराठ्यांना विदर्भाच्या धरतीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. उपोषण मागे घेतले जात नसल्यामुळे लवकरात लवकर अहवाल देऊन यावरती निर्णय घेण्यात यावा यासाठी सूचना दिल्या आहेत.

“मराठा म्हणजेच कुणबी… कुणबी म्हणजे ओबीसी म्हणून, मराठा म्हणजे ओबीसी’ जालन्यातील आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ही मांडणी केली आहे. त्याच मांडणीच्या आधारे त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सध्या राज्यभरात रान पेटले आहे.

सरकार या मागणीचे काय करायचे याचे उत्तर शोधत थेट हैदराबादला गाठण्याच्या तयारीत आहे. मराठवाड्यातील निजामाच्या काळात मराठा समाजाच्या नोंदी मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्या मराठ्यांना कुणबी असे प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी जरांगे करत आहेत.

एक पथक हैदराबादला
मराठवाडा विभागात 8550 गावे आहेत. आठ जिल्ह्यातील जवळपास 80 गावांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे आतापर्यंत सापडले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण, कन्नड, फुलंब्री, गंगापूर नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, माहूर, हदगाव, बीडच्या पाटोदा, शिखर कासार, आष्टी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा, जालनाच्या घनसावंगी, भोकरदन जाफ्राबाद, बदनापूर, जालना, अंबड या गावांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे आढळत आहेत.

आता या सगळ्या प्रक्रियेला आणखी वेग देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक पथक हैद्राबादला पाठवण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी मराठा कुणबी आहेत. त्याच्या नोंदी तपासून आणि त्यावर अभ्यास करून ही प्रमाणपत्र दिली जातील, अशी शक्‍यता आहे.