नवी दिल्ली- कोविड -19 लसीचा दुसरा डोस घेणाऱ्यांना राज्य सरकारने प्राधान्य देण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने लसपैकी 70 टक्के सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले. आरोग्य मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यांना लसीचा अपव्यय कमी करण्यासाठी सांगितले गेले आहे. लसी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक वाया गेली असेल ती त्याच राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आलेल्या वाटपामधून समायोजित केली जाईल.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि तंत्रज्ञान व डेटा व्यवस्थापन समितीची उच्चस्तरीय समिती. कोविड 19 यांचे अध्यक्ष डॉ. आर.एस. शर्मा यांनी मंगळवारी राज्या अधिकाऱ्यांसमवेत लसीकरणावर झालेल्या आढावा बैठकीत लसीच्या दुसर्‍या डोसची प्रतीक्षा करीत असणाऱ्या लोकांवर जोर देण्याचे ठरविले. मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ज्यांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे त्यांना डोसऱ्या डोसला प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी राज्यांना विनंती करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेली लस कमीतकमी 70 टक्के राज्ये ज्यांना दुसरा डोस घ्यावा लागेल त्यांच्यासाठी ठेवू शकतात, तर उर्वरित 30 टक्के पहिल्या डोससाठी ठेवता येतील.विधानानुसार, हे केवळ सूचक आहे. ते वाढवून 100 टक्के करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना आहे. कोविनच्या राज्यनिहाय आराखडय़ाच्या दृष्टीने राज्यांसह शेअर केले गेले आहेत.
पंचेचाळीस वर्षापेक्षा जास्त वयोगटातील, कोरोना योद्धा आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्यासह मोठ्या संख्येने इतर प्राधान्य गटांना लसीकरण करणार्‍या राज्यांच्या संख्येचा डेटा सादर करीत आरोग्य सचिवांनी या गटांना प्राधान्याने तत्काळ लसीकरण करण्याची विनंती राज्यांना केली.

निवेदनात म्हटले आहे की कोविड 19 लस केंद्र सरकारकडून त्यांना किती मिळणार हे पारदर्शक पद्धतीने राज्यांना आधीच सांगितले गेले आहे जेणेकरून ते त्यांच्या स्वत: च्या अनुसार योजना आखू शकतील. राज्यांना 15 ते 31 मे या कालावधीत पुढील वाटपाबाबत राज्यांना 14 मे रोजी कळविण्यात येईल. त्यात असे नमूद केले आहे की लसीकरण मोहिमेचे नियोजन करण्यासाठी देण्यात आलेल्या वाटपाशी संबंधित माहिती पुढील 15 दिवस राज्य वापरु शकते.