नवी दिल्ली  – विविध घटकांचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे घसरलेली मागणी, नजीकच्या भविष्यात वाढण्याची शक्यता कमी आहे. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षांमध्ये भारताचा विकासदर म्हणजे जीडीपी केवळ 6.3% भरण्याची शक्यता स्टेट बँकेच्या अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने मंगळवारी चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 6.4% राहील असे म्हटले आहे. करोनानंतर म्हणजे गेल्या चार वर्षात प्रथमच विकासदराचा अंदाज इतक्या कमी पातळीवर दर्शविण्यात आला आहे. केंद्राच्या सांख्यिकी विभागाबरोबरच इतर पतमानांकन संस्थांनी भारताचा विकासदर यावर्षी बराच कमी होणार असल्याचे सांगितले तरी स्टेट बँकेच्या अभ्यास अहवालात यावर्षी दरडोई उत्पन्न गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 35 हजार रुपयांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

करोनानंतर कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांना कमी पगार वाढ दिली आहे. कंपन्यांचे नफे काही प्रमाणात वाढले आहेत. तसेच त्यांच्याकडे रोख गंगाजळी वाढली आहे. मात्र परिस्थिती अनिश्चित असल्यामुळे कंपन्या पगार वाढ करण्यास कचरत आहेत. असे अवस्थेत शहरातील मध्यमवर्गीयांचा खर्च कमी झाला आहे. या परिस्थितीत नजीकच्या भविष्यात सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे विकासदरही वाढणार नाही असे अहवालात अष्ट करण्यात आले.

आतापर्यंत सरकारचा जमा आणि खर्च पाहता तूट 4.6% होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र आता विकासदराचा अंदाज कमी करण्यात आल्यामुळे आगामी काळात कर संकलन कमी होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत या वर्षाच्या तुटीचा आकडा 4.9% पर्यंत जाऊ शकतो असेही सांगण्यात आले.

देशांतर्गत मागणी कमी असताना जागतिक आर्थिक परिस्थिती खराब असल्यामुळे भारताला निर्यातीचा आधार मिळत नाही. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यातून केंद्र सरकार कसा मार्ग काढतो याकडे अनेक निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. उरलेल्या वर्षात केंद्र सरकार आपला खर्च वाढविण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.