India’s growth: रुपयाच्या घसरणीमुळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताच्या बाह्य आर्थिक स्थितीवर ताण वाढत असून, चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ (BoP) स्थितीसाठी व्यापक उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत एसबीआय रिसर्चने सोमवारी व्यक्त केले. त्याचबरोबर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकासदर ६.६ टक्के राहील, असा अंदाजही अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक अनिश्चितता वाढली असून, अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ९५ चा टप्पा ओलांडला आहे. एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, बाह्य आर्थिक निर्देशकांवरील दबाव आणि सट्टेबाज व्यवहारांमुळे रुपयात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे आयात-प्रतिस्थापन, निर्यात स्पर्धात्मकता आणि जागतिक मूल्य साखळीत अधिक प्रभावी सहभाग यांसारख्या संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा –  पंतप्रधान मोदींनी सोने खरेदीबाबत सावधगिरीचा इशारा का दिला? रुपया, डॉलर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण गणित समजून घ्या… 

अहवालात ‘डायस्पोरा बाँड्स’चा पर्यायही पुढे करण्यात आला आहे. परदेशातील भारतीयांकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अशा बाँड्सची रचना निधी, व्याजदर, मुदत आणि करसवलती लक्षात घेऊन काळजीपूर्वक करावी, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक –

एसबीआय रिसर्चने म्हटले आहे की, ब्रेंट क्रूडचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर कायम राहिल्यास आणि वाहतूक व विमा खर्च वाढत राहिल्यास देशाच्या बाह्य आर्थिक स्थितीवर आणखी ताण येऊ शकतो. त्यामुळे परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत.

अहवालानुसार, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९५ वर राहिल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ४.०४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत खाली येऊ शकतो. त्यामुळे भारताचे ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य आता २०३० पर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकते, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा –  ‘या’ कारणामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण; सेन्सेक्स 1,313 अंकांनी कोसळला, निफ्टी 23,815 वर बंद 

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी रविवारी पश्चिम आशियातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्याचे, सोने खरेदी आणि परदेश प्रवास काही काळ पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले होते. भारत आपल्या ऊर्जा गरजांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक गरजा आयातीवर भागवतो.

एसबीआय रिसर्चने चौथ्या तिमाहीतील वास्तविक जीडीपी वाढ सुमारे ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला असून, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील विकासदर ७.५ टक्के राहू शकतो, असे म्हटले आहे. दुसरीकडे, आरबीआयने (Reserve Bank of India) ने २०२६-२७ साठी विकासदराचा अंदाज ६.९ टक्के वर्तवला आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून २९ मे रोजी जानेवारी-मार्च तिमाही तसेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे प्राथमिक जीडीपी आकडे जाहीर करण्यात येणार आहेत.