New GDP series: भारताची अर्थव्यवस्था चांगलीच वेगाने धावत आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ या तीन महिन्यांत देशाची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्क्यांनी वाढली. गेल्या वर्षी याच काळात ही वाढ ७.४ टक्के होती. म्हणजेच यंदा अर्थव्यवस्था आणखी वेगाने वाढली आहे. वर्षभराचा अंदाजही सुधारला – संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर सरकारने आधी ७.४ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला होता, तो आता वाढवून ७.६ टक्के करण्यात आला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील वाढही ८.२ टक्क्यांवरून सुधारून ८.४ टक्के झाली आहे. मात्र एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतील वाढ ७.८ टक्क्यांवरून घटवून ६.७ टक्के करण्यात आली आहे. नवी पद्धत काय आहे? हे आकडे नव्या पद्धतीने मोजले गेले आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, अर्थव्यवस्था किती वाढली हे मोजण्यासाठी एक ‘तुलनेचा आधार वर्ष’ ठरवावे लागते. आतापर्यंत २०११-१२ हे वर्ष आधार म्हणून वापरले जात होते. ते आता बदलून २०२२-२३ करण्यात आले आहे. हा बदल केल्यामुळे आजच्या काळातील अर्थव्यवस्थेचे अधिक खरे आणि अचूक चित्र समोर येते. हेही वाचा – ‘2008 नंतरची सर्वात मोठी आपत्ती’; आयटी शेअर्स कोसळले, सेन्सेक्स-निफ्टी सलग तिसऱ्या महिन्यात घसरले जीडीपी वाढला, पण सामान्य माणसाच्या खिशात काय पडले? देशाची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्क्यांनी वाढला मात्र, सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनात एकच प्रश्न येतो की “हे आकडे माझ्या आयुष्यात काय बदल घडवतात?” जीडीपी वाढीचा थेट आणि लगेच फायदा सामान्य माणसाला होतोच असे नाही. अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली की कंपन्या अधिक उत्पादन करतात, नवे प्रकल्प उभे राहतात आणि त्यातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतात. मात्र हे रोजगार शहरी आणि कुशल कामगारांपर्यंतच अधिक पोहोचतात. ग्रामीण भागातील शेतकरी, असंघटित कामगार आणि छोटे व्यावसायिक यांच्यापर्यंत या वाढीचे लाभ पोहोचण्यास वेळ लागतो. सरकारी तिजोरी भरली की सुविधा मिळतात – जीडीपी वाढला की सरकारला करापोटी अधिक उत्पन्न मिळते. या उत्पन्नातून रस्ते, रुग्णालये, शाळा आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च होऊ शकतो. सरकारी योजनांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होतो. मात्र हा पैसा खरोखरच सामान्य माणसापर्यंत पोहोचतो का, हे शासनाच्या इच्छाशक्तीवर आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. महागाई असेल तर वाढ निरर्थक – जीडीपी वाढीचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे महागाई. अर्थव्यवस्था वाढत असताना जर भाज्या, धान्य, इंधन आणि औषधे यांच्या किमती त्याहून अधिक वेगाने वाढत असतील, तर सामान्य माणसाच्या हातात येणारा पैसा प्रत्यक्षात कमीच होतो. अशा वेळी आकडे वाढले तरी घरचे बजेट कोलमडतेच. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होण्याचा धोका – अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जीडीपी वाढीचे लाभ सर्वांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचत नाहीत. मोठे उद्योगपती, गुंतवणूकदार आणि उच्च उत्पन्न गटातील लोक या वाढीचा अधिक फायदा घेतात. त्यामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब तसेच राहण्याचा धोका असतो. विषमता वाढली की जीडीपीचे आकडे कितीही मोठे असले तरी ते पोकळ वाटतात. दरम्यान, जीडीपी म्हणजे देशाच्या एकूण आर्थिक आरोग्याचा आरसा आहे. आरसा चांगला दिसतो म्हणजे घरातील प्रत्येकजण निरोगी आहे असे नाही. खरा विकास तेव्हाच होतो, जेव्हा वाढीचे फळ शेतकरी, कामगार, छोटे दुकानदार आणि गोरगरीब यांच्यापर्यंत प्रत्यक्षात पोहोचते. अन्यथा जीडीपीचे आकडे केवळ कागदावरच राहतात.
