Gas Cylinder : पावती ९१६ रुपयांची अन् खिशातून जातात ९५०! उरुळी कांचनमध्ये गॅस ग्राहकांची उघड लूट
Gas Cylinder : उरुळी कांचनमध्ये गॅस एजन्सींच्या डिलिव्हरी बॉईजकडून पावतीपेक्षा जास्त रक्कमेची मागणी; 'गाडीभाडे वाढले' म्हणत ग्राहकांची दिशाभूल.

Gas Cylinder – घरगुती वापरासाठीचा (एलपीजी) गॅस सिलिंडर ग्राहकांना शासनाने निर्धारित केलेल्या किमतीला म्हणजेच 916 रुपयांना घरपोच देणे गॅस एजन्सींना बंधनकारक आहे. असे असतानाही उरुळी कांचन येथे काही वाहकाकडून ग्राहकांकडून मात्र 916 रुपयांचा सिलिंडर ’घरपोच शुल्क (होम डिलिव्हरी चार्ज) आकारणी’च्या नावाखाली ग्राहकांना 950 रुपयांना विकत घ्यावा लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
दैनंदिन महागाईने होरपळणार्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला आता गॅस वितरकांकडून ’अघोषित’ कात्री लावली जात आहे. गॅस सिलिंडरच्या किमतीबाबत व घरपोच नियमाबाबत अचूक माहिती नसल्याने गॅस वितरण एजन्सींनी ग्राहकांना घरपोच सिलिंडर देण्यासाठी नेमलेले मध्यस्थच नागरिकांकडून ’घरपोच शुल्क (होम डिलिव्हरी चार्ज) आकारणी’च्या नावाखाली बेकायदा वसूली करत असल्याचे पुढे आले आहे.
त्यामुळे या वाढीव 34 रुपयांच्या वसुलीमुळे नागरिक संतप्त झाले असून, ही कमिशनखोरी आहे की युद्धाच्या नावाखाली सुरू असलेली लूट, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उरुळी कांचन येथे गॅस एजन्सीचे डिलिव्हरी बॉईज सिलिंडर घरपोच देताना पावतीवरील किमतीपेक्षा 30 रुपये जास्त मागत आहेत. ग्राहकाने विचारणा केल्यास गाडीभाडे वाढले आहे किंवा मागूनच रेट वाढून आले आहेत अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात.
प्रत्यक्षात गॅसच्या पावतीवर सर्व टॅक्स आणि डिलिव्हरी चार्जेस समाविष्ट असतानाही 950 रुपये घेतल्याने ग्राहकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धाचा परिणाम इंधन दरांवर होत असला, तरी अधिकृत दर वाढल्याशिवाय पावतीपेक्षा जास्त पैसे घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. जर पावती 916 रुपयांची आहे, तर वरचे 34 रुपये कोणाच्या खिशात जात आहेत? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
प्रत्येक सिलिंडरमागे होणारी ही छोटी वाटणारी रक्कम हजारो ग्राहकांचा विचार करता लाखो रुपयांच्या घरात जाते. ही एक प्रकारची संघटित ’कमिशनखोरी’ असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, पूर्व हवेलीतील उरुळी कांचन व परिसरातील अनेक नागरिकांनी या लुटीबाबत संताप व्यक्त केला आहे. आधीच महागाईने कंबरडे मोडले असताना, अशा प्रकारे उघडपणे होणारी लूट प्रशासनाने थांबवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.





