आकाशचिन्ह विभाग झोपेतच

पुणे – शहरातील अनधिकृत जाहिरातबाजीप्रकरणी न्यायालयाकडून महापालिकेच्या कारभारावर वारंवार ताशेरे ओढले जात असल्याने प्रशासनाच्या मालकीच्या 95 दिशादर्शक कमानी (गॅन्ट्री)वर यापुढे पालिका वगळता इतर कोणत्याही स्वरुपातील जाहिरातींना तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बंदी घातली आहे. मात्र, त्यानंतरही शहरातील सर्वच गॅन्ट्रीवर राजकीय जाहिरातींचे अतिक्रमण झाले आहे. त्यापेक्षाही धक्‍कादायक बाब म्हणजे, या प्रकाराबाबत नागरिकांकडून तक्रारी करण्यात आल्यानंतरही महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत न्यायालयाच्या आदेशाचा थेट अवमान केला जात आहे.

शहरातील अनधिकृत जाहिराती आणि 2017 मध्ये महापालिकेने ई-ऑक्‍शन करून या गॅन्ट्रीवर जाहिराती लावण्यासाठी दिलेला परवाना याबाबत न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल झाल्यानंतर एप्रिल-2019 मध्ये हे आदेश प्रशासनाने काढले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेलीच नसल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.

महापालिकेकडून या कमानी बीओटी तत्त्वावर उभारण्यात आल्या होत्या. त्याची मुदत संपल्याने त्यावर जाहिरातींसाठी पालिकेने 2017 मध्ये ई-ऑक्‍शन राबविले होते. मात्र, या ऑक्‍शनबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाच या गॅन्ट्रीवर मोठ्या प्रमाणात जाहिराती केल्या जात असून त्यात पालिकेचीही कोणतीही मान्यता घेतली जात नाही. त्यावरूनही न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यात पालिकेच्या या अनागोंदी कारभाराबाबत न्यायालयाने पालिकेचे कान टोचले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन या पुढे कोणत्याही स्वरुपाची राजकीय, व्यावसायिक जाहिरातींना परवानगी देऊ नये, असे आदेश तत्कालीन अतिरिक्‍त आयुक्‍त राजेंद्र निंबाळकर यांनी काढले होते.

काय होते अतिरिक्‍त आयुक्‍तांचे आदेश
अशा कमानींवर कोणीही जाहिरात केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार संबंधित सहायक आयुक्‍तांना देण्यात आले आहेत. तसेच, ही जाहिरात तातडीने काढून त्याची सविस्तर माहितीही या अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. असे असतानाच, निवडणूक आचारसंहिता वगळता इतर सर्व कालावधीत या सर्व कमानी राजकीय फलकांनी गजबजलेल्या आहेत. राजकीय जाहिरातींना बंदी घालतानाच प्रशासनाने महापालिकेच्या जाहिराती या कमांनीवर करण्यास आयुक्‍तांची मान्यता घेऊन परवानगी दिली होती. मात्र, प्रशासनाने पालिकेच्या जाहिराती खासगी जाहिरात फलकांवर लावत त्यासाठी पैसेही मोजले आहेत. तर दुसरीकडे पालिकेच्या मोफत कमानी राजकीय नेत्यांच्या जाहिरातींसाठी सोयीस्कररित्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत.