मुंबई – शिवसेनेच्या (shivsena) 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत गुरुवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या समोर सुनावणी पार पडली. त्यामध्ये शिंदे गटाकडून (shinde group) निहार ठाकरे यांनी तर ठाकरे गटाकडून (Thackeray group) देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. “जो निर्णय द्यायचा आहे तो द्या, आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे येणार नाही,’ असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. तर शिंदे गटाकडून कागदपत्रांसाठी दोन आठवड्यांच्या वेळेची मागणी करण्यात आली. दोन्हीकडची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीसाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणातील सुनावणसाठी आज शिंदे गटाचे 21 आमदार उपस्थित होते. तर ठाकरे गटाचे सर्व आमदार सुनावणीसाठी उपस्थित होते. या प्रकरणात एकूण 41 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिंदे गटाच्या वतीने सर्व आमदारांवर स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे याचिकांची संख्या वाढली आहे. ही सर्व प्रकरणे वेगवेगळी नसून एकच असल्याचे ठाकरे गटाच्या वतीने वकिलांनी सांगितले. तसेच सर्व प्रकरणाची एकत्र सुनावणी घेण्याची विनंतीही त्यांनी केली. या सुनावणीअंती विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या वतीने पुन्हा करण्यात आला आहे. दोन्ही गटांचा युक्तीवाद : शिंदे गट (निहार ठाकरे) – ठाकरे गटाच्या याचिकेसंदर्भातील कागदपत्रे मिळाली नाहीत, त्यामुळे आमची बाजू मांडण्यास अडचणी. – सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अगदी बरोबर आहे. – ठाकरे गटाने अध्यक्षांसमोर प्रोसिजरप्रमाणे कागदपत्रे सादर न करता थेट सुप्रीम कोर्टात गाठले. – तीन महिन्यात निकाल द्यावा असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश नाहीत. – अर्जकर्त्यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यामुळे वेळ लागू शकतो. – गणेशोत्सवामुळे दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा. त्यानंतर आम्ही त्यावर अभ्यास करून उत्तर पाठवू. ठाकरे गट (देवदत्त कामत, असिम सरोदे) – विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाकडे आम्ही सर्व कागदपत्रे दाखल केली आहेत. – या संदर्भातील कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी अध्यक्षांच्या कार्यालयाची आहे. – 23,25,27 जून 2022 व 3 आणि 5 जुलै 2022 मध्ये अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केल्या. – व्हिपचे उल्लंघन केलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांना निलंबित केल्याशिवाय पर्याय नव्हता. – वेळकाढूपणा होत होता, त्यामुळे आम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात गेलो. – अनेक याचिकांचा विषय एकच. त्यामुळे सगळ्या एकत्र करून 7 दिवसांत निर्णय द्यावा. – गणेशोत्सवाचे निमित्त नको, निर्णय द्या आम्ही परत येणार नाही.
