पुणे, [प्रभात वृत्तसेवा} – शहरात पावसाळ्यात नाल्यांना येणाऱ्या पूरामुळे नाल्याकडेच्या रहिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात पूरस्थिती उद्भवते. ती रोखण्यासाठी शासनाने महापालिकेस तब्बल २०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

विशेष म्हणजे कोणत्या भागात कोणती कामे करायची, या यादीसह हा निधी मंजूर झाला असताना, प्रशासनाकडून मात्र ज्या ८८ कामांचा निधी मंजूर झाला आहे, त्यातील अनेक जागांची कामे परस्पर बदलून शहरातील केवळ पाच विधानसभा मतदारसंघांत हा निधी वळविला आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे या निविदा काढताना प्रत्येक कामाचे स्वतंत्र एस्टीमेट जोडणे आवश्यक असताना थेट निविदांची माहिती महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाला कळविली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हरकत घेतली असल्याने महापालिका प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले आहे.

महापालिकेने पर्वती, कोथरूड, शिवाजीनगर, पुणे कॅन्टोन्मेंट, शिवाजीनगर या पाच विधानसभा मतदारसंघनिहाय निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या आदेशात ज्या पद्धतीने कामे सुचविण्यात आली आहेत, तशा निविदा काढाव्यात, असे महापालिकेला सांगण्यात आले आहे.

निविदांसाठी राजकीय दबाव
२५ सप्टेंबर २०१९ ला ढगफुटी होऊन आंबिल ओढ्याला पूर आला. अनेक सोसायट्यांच्‍या सीमाभिंत पडल्या. २० पेक्षा अधिक जणांचा त्यामध्ये बळी गेला होता.

त्यानंतर महापालिकेने आंबिल ओढ्याच्या दोन्ही बाजूने संरक्षण भिंती, नवीन पूल बांधले; पण काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणीमुळे काम करता आले नाही.

त्यामुळे राज्य सरकारने या कामासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. महापालिकेने कोणत्या भागात कोणती कामे करायची याच्या यादीसह निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाकडूनही सीमा भिंतींचा स्पष्ट उल्लेख करून, त्यासमोर खर्चाची तरतूद केली आहे.

मात्र, शहरात आठ विधानसभा मतदारसंघांत नाले असताना महापालिकेने केवळ पाचच मतदारसंघांत परस्पर कामांच्या निविदा काढल्या असून, मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळावीत,

यासाठी राजकीय दबाव टाकला जात आहे, तसेच मर्जीतील ठेकेदारांव्यतिरिक्त इतरांनी निविदा भरू नयेत, यासाठीही त्यांच्यावर दबाव टाकला जात आहे.

कोणत्या मतदारसंघासाठी किती निविदा
खडकवासला – ४१.२३ कोटी
शिवाजीनगर – २४.८० कोटी
कॅन्टोन्मेंट – ३९.०४ कोटी
पर्वती – ४१.१५ कोटी
कोथरूड – १९.९० कोटी