मुंबई : राज्यात मार्च 2020 मध्ये सुरु झालेल्या कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा दिनांक 19 मार्च 2020 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सन  2020-2021 या शैक्षणिक वर्षात देखील लॉकडाऊनमुळे बऱ्याच कालावधीसाठी आश्रमशाळा बंद होत्या व आश्रमशाळा सुरु असण्याच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यल्प होती. तसेच काही कालावधीसाठी शासकीय कार्यालयांतील उपस्थितीवर देखील निर्बंध होते. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर देखील याचा परिणाम झाला होता. मात्र आदिवासी विकास विभागातील शिक्षणासाठी कुठलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील, डॉ. रणजित पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना मंत्री ॲड. पाडवी बोलत होते.

आदिवासी विकास मंत्री ॲड.पाडवी म्हणाले,  26 मार्च 2021 च्या शासन निर्णयान्वये सन 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण देय आकस्मिक अनुदानाच्या 33.33 टक्के रक्कम देणेबाबत निर्णय घेतला होता. तसेच इ. 5 वी ते इ. 12 वी साठी एकूण देय अनुदानाच्या 25 टक्के रक्कम परिपोषण अनुदान व देय इमारत भाड्याच्या 50 टक्के इमारत भाडे देणेबाबत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आवश्यक निधी आयुक्त कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नाशिक आयुक्त कार्यालयांतर्गत एकूण 210 अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सर्व आश्रमशाळांचे सन 2019-2020 (अंतिम) अनुदान निर्धारण झालेले आहे. सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) परिरक्षण अनुदानासाठी तरतूद उपलब्ध आहेत. पदभरतीबाबत सन 2022-2023 या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा नियमित सुरु झाल्यानंतर ही पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेने भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. स्वयंसेवी संस्थेंतर्गत शिक्षकांचे मानधन 900 रुपयांवरुन 1500 रुपये करण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री ॲड.पाडवी यांनी दिली.