कलम २१ अंतर्गत दिलेला जीवनाचा अधिकार हा मानवी जीवनात अमुल्य असून त्यास मुलभूत तसेच मानवी हक्कांमध्ये आद्यस्थान देण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकारावर वेळोवेळी केलेल्या विश्लेषणातून या अधिकाराची व्याप्ती अधिक वाढली असून या एकाच अधिकारात पंधराहून अधिक अधिकार समाविष्ट झाले आहेत.

मानवाचे जगणे हे केवळ भौतिक अस्तित्वापलीकडे असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध प्रकरणांत या कलमाचे व्यापक अर्थाने विश्लेषण होऊन या मुलभूत हक्काला नवे आयाम मिळाले आहेत. मानवी जीवन हे केवळ भौतिक अर्थाने जगणे न राहता या जगण्याच्या अधिकारात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार, स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, आरोग्याचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार इ. अधिकाराचा समावेश होतो.

“जीवनाचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे केवळ प्राण्यांच्या अस्तित्वापुरते मर्यादित नाही, तर त्यात अर्थपूर्ण जीवन जगणायचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे. जगण्याच्या अधिकारता परदेशात प्रवास करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो आणि सरकार कारणे ण देता या अधिकारावर अनियंत्रित निर्बंध घालू शकत नाही” असे निरीक्षण न्यायालयाने मनेका गांधी वि. युनियन ऑफ इंडिया (१९७८) या प्रकरणात नोंदवले आहे. मनेका गांधी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्लेषणाने आणि निर्णयाने कलम २१ ची व्याप्ती त्याच्या शाब्दिक अर्थाच्या पलीकडे विस्तारण्याचा पाया घातला आहे.

ओल्गा तेलीस प्रकरण (१९८५) हा ही एक महत्वपूर्ण टप्पा असून “जगण्याच्या अधिकारामध्ये उप जीविकेच्या अधिकाराचा समावेश असून कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय सरकार एखाद्या व्यातीकला तिच्या उपजीविकेपासून वंचित ठेऊ शकत नाही. उपजीविकेचा अधिकार हा जगण्याच्या हक्काचा एक आवश्यक घटक आहे आणि इतर मुलभूत अधिकारांच्या प्राप्तीसाठी आवश्यक आहे.” असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

“जीवनाच्या अधिकारता आरोग्यदायी वातावरण आणि पर्यावरणाचे रक्षण व विकास करणे हे सरकारचे कर्तव्य असून स्वच्छ वातावरण नसेल तर जीवन जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येत नाही” असे निरीक्षण सुभाष कुमार वि. बिहार राज्य (१९९१) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदले आहे. यात प्रदूषणमुक्त हवा आणि पाणी मिळणे, आवाजाच्या प्रदूषणापासून मुक्तता तसेच धोकादायक कारखाने यापासून संरक्षण इ. अधिकारांचा समावेश होतो.

आरोग्याचा अधिकार हा ही जीवनाच्या मुलभूत अधिकाराचा एक भाग असून आपल्या नागरिकांना पुरेशी वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे असे कन्झ्युमर एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटर वि. युनियन ऑफ इंडिया (१९९५) सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. आरोग्याच्या अधिकारामध्ये वैद्यकीय सहाय्य मिळण्याचा अधिकार, तत्काळ उपचार मिळण्याचा अधिकार, योग्य जीवन सुरक्षा पॉलिसीचा अधिकार इ. चा समावेश होतो.

तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना पुर्वपरंपार अमानवी वागणूक मिळत होती. ही अमानवी वर्तणूक बदलण्यात या कलमाने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. कैदी असला तरी ती व्यक्ती माणूस आहे त्यालाही जीवन जगण्याचा अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत सांगितले असून वेळोवेळी दिलेल्या निकालांमध्ये कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांची व्याप्ती अधिक वाढली आहे. कैद्यांमध्ये शिक्षा भोगत असलेले कैदी आणि कच्चे कैदी यांचा समावेश असून तुरुंगातील कैद्यांना त्याच्या जीवनावश्यक गरज पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे. तसेच हातकडी न घालणे, कैद्यांचा छळ किंवा यातनादायी वागणूक न देणे, थर्ड डिग्री मेथड विरुध्द अधिकार, विधी सहाय मिळणे, वकील आणि कुटुंबातील सदस्यांना भेटणे, कैद्यांचे म्हणणे ऐकण्याचा अधिकार, जामीन मिळणे, अपील करण्याचा अधिकार, तुरुंगात मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्याचा अधिकार, एकांतवासाच्या शिक्षेविरुद्ध अधिकार असे विविध अधिकार कैद्यांना या कलम २१ अंतर्गत मुलभूत अधिकारातून मिळाले आहेत.

प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या वैयक्तिक जीवनाची गोपनीयता राखणे महत्वाचे वाटते. यामुळे गोपनीयतेचा अधिकार हा कलम २१ मध्ये दिलेल्या जीवनाच्या अधिकाराचा एक भाग म्हणून ओळखला गेला आहे. याच अनुषंगाने के.एस.पट्टास्वामी वि. युनियन ऑफ इंडिया (२०१७) या प्रकरणात गोपनीयतेचा हा कलम २१ अंतर्गत मुलभूत अधिकार असून तो जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा एक अंगभूत भाग आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

विशाखा वि. राजस्थान राज्य (१९९७) या प्रकरणात कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ हा लिंग समानतेच्या आणि जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने संगितले असून त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ या कायद्याची अंमलबजावणी झाली आहे. तसेच कलम २१ च्या व्यापक विश्लेषणामुळे लैंगिक अत्याचार पिडीत महिलांना नुकसान भरपाई मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

जीवनाच्या अधिकारात मारण्याचा अधिकाराचा समावेश व्हावा की नाही यावर अनेक मतमतांतरे आहेत. मात्र अरुणा शानबाग या प्रकरणात न्यायालयाने वैद्यकीय उपचार मागे घेण्यास परवानगी दिली नसली तरी इच्छामरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली असून निष्क्रिय रुग्णांच्या इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.

याचबरोबर निवारा मिळण्याचा अधिकार, कुटुंब पेन्शन अधिकार, माहितीचा अधिकार, महिलांना सभ्यता व प्रतिष्ठेची वागणूक मिळण्याचा अधिकार, योग्य प्रकारे अंत्यसंस्कार होण्याचा अधिकार, प्रतिष्ठेचा अधिकार, सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण, सामाजिक न्याय व आर्थिक सक्षमीकरणाचा अधिकार, बालकांचा पूर्ण विकासाचा अधिकार, विलंबित अंमलबजावणी विरुद्ध अधिकार, भेदभावमुक्त जीवन जगण्याचा अधिकार अशा विविध अधिकारांचा कलम २१ अंतर्गत दिलेल्या मुलभूत अधिकारात समावेश होतो.

माणूस म्हणून जगणे हे खूप व्यापक असून जीवन जगताना ते जगणे प्रतिष्ठेने, सन्मानाने जगणे आवश्यक ठरते. मानवी जीवनात एक नागरिक म्हणून एक माणूस म्हणून जगण्यासाठी कलम २१ ची महत्वपूर्ण भूमिका असून एकूणच विविध प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायायालाने केलेल्या विश्लेषणामुळे या मुलभूत अधिकाराची व्याप्ती अधिक वाढत असून यामुळे मानवी जीवनातील विविध पैलूंचा या अधिकारात समावेश झाला आहे. तसेच आपल्याला मिळालेल्या मुलभूत अधिकारांच्या संरक्षणावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.
या अधिकारातूनच मिळालेला आणखी एक महत्वपूर्ण अधिकार म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार, ज्यासाठी घटना दुरुस्ती करून एका नव्या कलमाद्वारे हा मुलभूत अधिकार आपल्याला मिळाला याची माहिती पाहूया पुढील भागात…

– अॅड. डॉ. सुचित्रा घोगरे-काटकर