भारत अमेरीकडून क्रुड खरेदी करीत नाही
नवी दिल्ली : अमेरिकेतील क्रूडचे दर सोमवारी उणे 40 डॉलर प्रति पिंपापर्यंत कोसळले होते. मात्र याचा फायदा भारतीय ग्राहकांना होऊ शकणार नाही. कारण एक तर भारत अमेरीकेतून फारसे तेल खरेदी करीत नाही. त्याचबरोबर सरकारही उत्पादन शुल्कात वाढ करू शकते.
अमेरिकेतील क्रुडच्या किमती टेक्‍सास येथील किमतीच्या आधारावर ठरतात. भारत अमेरिकेतून जास्त क्रुड खरेदी करत नाही.

भारत ओपीईसी या तेल उत्पादकांच्या संघटनेतील देशाकडून तेल खरेदी करतो. याला ब्रेंट क्रुड असे म्हणतात. टेक्‍सास येथील दर कोसळले असले तरी ब्रेंट क्रुडचे दर मात्र अजूनही 25 डॉलर प्रति पिंप या पातळीवर आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत घसरलेल्या भावाचा भारताला फारसा फायदा होऊ शकणार नाही. भारताकडे तेल साठवून ठेवण्याची क्षमता 8 कोटी 50 पन्नास लाख लिटर इतकी आहे. या अगोदरच भारताची तेल साठवून ठेवण्याची क्षमता संपत आलेली आहे.

त्यामुळे अमेरिकेतील कमी भावावरील तेल खरेदी करण्याची परिस्थिती भारतामध्ये नाही.
अमेरिकेतील तेलाचे दर इतक्‍या कमी प्रमाणात का कमी झाले याची कारणमीमांसा करताना इंडियन ऑइल कार्पोरेशनचे अध्यक्ष संजीव सिंह सिंह यांनी सांगितले की, या अगोदर ज्यांनी खरेदीसाठी बुकिंग केले होते ते लोक मागणी नसल्यामुळे प्रत्यक्षात क्रुड घेऊ शकत नाहीत.

त्यासाठी कंपन्याच त्यांना तेलाचा साठा उचलण्यासाठी पैसे देण्याचा प्रकार घडला आहे. मात्र जूनसाठीचे तेलाचे वायदे आणखी कोसळलेले नाहीत. याचा संदर्भ त्यांनी दिला. भारतातील तेलाचे दर 16 मार्चपासून स्थिर आहेत. तेल कंपन्यांनी तेल शुद्धीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. त्याच बरोबर केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ केली आहे.

त्यामुळे सध्या भारत खरेदी करीत असलेल्या क्रुडचे दर 25 डॉलरपर्यंत खाली येऊनही भारतातील इंधनाचे दर मात्र त्या प्रमाणात कमी झालेले नाहीत. आगामी काळातही सरकार महसूल वाढविण्यासाठी उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारतीय ग्राहकांना सध्याच्या पातळीवरच इंधन खरेदी करावे लागण्याची शक्‍यता आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत तेल उत्पादक देशांना महसूल हवा आहे. मात्र करोनाव्हायरस मुळे जगभरातून मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळे काही महिने तरी जागतिक बाजारात तेलाचे दर कमी राहण्याची शक्‍यता आहे. जे देश व्हायरसच्या प्रभावातून लवकर बाहेर पडतील. त्यांना या स्वस्त इंधनाचा उपयोग करता येऊ शकेल. भारतही या स्वस्त इंधनाचा उपयोग करून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न करू शकतो.