अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने भारताचा सूड उगवण्याचे जे सत्र आरंभले आहे ते रोज एका नवीन वळणावर जाताना दिसते आहे. 50% आयात कर वाढीनंतर या सरकारने भारतीयांच्या एच वन बी व्हिसा वरील फी सहा लाखांवरून तब्बल सुमारे 90 लाख रुपयांवर नेली आहे, हा निर्णय केवळ विकृत सूड भावनेचा निर्णय आहे हे स्पष्ट दिसते आहे. अन्यथा, सहा लाखांची व्हिसा फी 90 लाखांवर नेण्याचे दुसरे कोणतेच संयुक्तिक कारण दिसत नाही. ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय बहुतांशी भारतीयांच्या मुळावर उठणारा आहे, याचे मुख्य कारण असे की अमेरिकेत सध्या या वर्गवारीतील व्हिसावर जे परदेशी नागरिक काम करतात त्यातील सुमारे 72 टक्के नागरिक भारतातील आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा भारतीयांवरच विपरीत परिणाम होणार आहे हे उघड आहे.

हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर ज्यांची मुले किंवा नातेवाईक अमेरिकेत या व्हिसावर गेले आहेत त्यांचे अक्षरशः धाबे दणाणले. अमेरिकेत काम करणार्‍या भारतीय नागरिकांना वर्षाला सरासरी जितका पगार मिळतो तेवढीच रक्कम व्हिसा फी म्हणून भरणे हे केवळ अशक्य आहे. ज्या कंपन्यांनी भारतीय नागरिकांना एच वन बी व्हिसावर कामावर ठेवले आहे त्यांना ही फी भरावी लागते. कुठलीही कंपनी एवढा भयंकर आर्थिक भार सोसू शकणार नाही. त्यापेक्षा सरळ सरळ भारतीय कर्मचार्‍याला मायदेशी पाठवणे हाच मार्ग त्या कंपन्या पसंत करतील. त्यामुळे तेथे काम करणार्‍या भारतीयांसह सगळेच जण ट्रम्प प्रशासनाच्या या माथेफिरू निर्णयाने हवालदिल झाले होते.

या अध्यादेशावर अध्यक्ष या नात्याने ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर कंपन्यांनी भारतात सुट्टीसाठी गेलेल्या कर्मचार्‍यांना ईमेल पाठवून एका दिवसाच्या अवधीत अमेरिकेत परत येण्याची सूचना केल्याने अनेकांची जीवघेणी धावपळ झाली. पण त्यानंतर अमेरिकन प्रशासनाने खुलासा करून सध्या बाहेर गेलेल्या भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत परतण्यासाठी लगेचच एवढी फी भरावी लागणार नाही किंवा त्यांचा व्हिसा रद्द केला जाणार नाही असे स्पष्ट केले, पण तोपर्यंत मात्र ज्यांची धावपळ झाली त्यांचे नुकसानच झाले. आता अमेरिकन प्रशासनाने आपल्या घोषणेबाबत पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे, की व्हिसा फी मध्ये करण्यात आलेली ही वाढ, सध्या ज्यांना व्हिसा मिळालेला आहे त्यांच्यासाठी लागू नसून ज्याला एच वन बी नव्याने मंजूर केला जाईल त्यांच्यासाठी ही वाढीव फी असेल.

या निर्णयामुळे सध्या या व्हिसा वर अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या भारतीय नागरिकांनी सुस्कारा सोडला हे खरे आहे पण त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरणाच्या वेळी त्यांना एवढी फी भरावी लागणार आहे किंवा कसे याविषयीसुद्धा अजून संदिग्धता आहे. नवीन एच वन बी साठी इतकी मोठी रक्कम आकारण्याचा निर्णयसुद्धा भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी मोठे संकटच ठरणारा आहे, कारण भविष्यातील मोठ्या पगाराच्या नोकरीसाठी अमेरिकेत एमएसचे शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना ट्रम्प सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे नोकरी मिळण्याची कोणतीच शाश्‍वती उरलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सक्तीने मायदेशीच परतावे लागणार आहे.

आपल्या मुलाला अमेरिकेत पाठवून तेथे उच्च शिक्षण देऊन नोकरी लागणे हे दिवास्वप्न अनेक भारतीय पालक पाहात असतात. त्यासाठी अक्षरशः लक्षावधी रुपयांचा खर्च त्यांना करावा लागतो. प्रसंगी पोटाला चिमटा घेऊन आणि भल्या मोठ्या रकमेचे कर्ज घेऊन भारतीय पालक आपल्या मुलाला अमेरिकेत शिक्षणासाठी पाठवतात. साधारणपणे तेथे शिक्षण पूर्ण करणार्‍या बहुतांश मुलांना अमेरिकेत नोकरी सहज उपलब्ध होत होती आणि त्यातून त्यांची कमाईसुद्धा बर्‍यापैकी होत होती. पण आता जर त्यांच्या कमाईच्या रकमेइतकीच व्हिसा फी आकारली जाणार असेल तर भारतीय पालकांचा आपल्या मुलांवर झालेला खर्च हा जवळपास वाया गेल्यातच जमा आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाला खुद्द अमेरिकेतूनच विरोध झाला असून या निर्णयाला आता तेथील नागरिक आणि कंपन्यांनी कायदेशीर आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे अशा बातम्या आल्या आहेत. या कायदेशीर प्रक्रियेतून जे काय व्हायचे ते होईल, पण ट्रम्प यांना ही अशी सुडात्मक भावनेची कृती का करावीशी वाटली याचा अंदाज अद्याप लागलेला नाही. हा निर्णय बहुतांशी भारताच्या विरोधातला निर्णय आहे याची जाणीव त्यांना झाली नसेल असेही मानता येणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडच्या काळात लागोपाठ तीन मोठे निर्णय घेत भारताला मोठे धक्के दिले आहे. त्यातला पहिला निर्णय 50% टॅरिफ वाढीचा आहे, दुसरा निर्णय चाबहार बंदराबाबतचा आहे आणि तिसरा आताचा व्हिसा फी वाढीबाबतचा आहे.

आतापर्यंत भारतीय नागरिक अशा समजात होते की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात खूप व्यक्तिगत मैत्री आहे. पण प्रत्यक्षात ट्रम्प हे भारताचे शत्रू असल्यासारखेच वागत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या अशा निर्णयांना मोदी सरकारकडून खमका विरोध किंवा प्रतिवाद केला जात असल्याचे दिसत नाही. भारतातील मोदी सरकार ट्रम्प यांच्या बाबतीत इतक्या बचावात्मक पद्धतीने का वागते याचाही उलगडा अजून झालेला नाही. व्हिसाबाबतच्या निर्णयाचे विश्‍लेषण करताना काही महाभागांनी असे तारे तोडले आहेत की, हा निर्णय म्हणजे भारतासाठी एक मोठी संधीच ठरणार आहे कारण, भारताबाहेर गेलेली ही सगळी प्रज्ञा आता पुन्हा भारतात परत येणार असल्याने त्याचा भारताला विकासासाठी उपयोग करून घेता येईल.

हा भंपक स्वरूपाचा युक्तिवाद आहे. अमेरिकेइतका पगार किंवा आर्थिक लाभ या लोकांना भारतात मिळणार आहे का, या प्रश्‍नाचे त्यांच्याकडे उत्तर नाही. अमेरिकेकडे जाणारा प्रज्ञा ओघ थांबला आणि तो भारतातच राहिला तर त्यांच्यासाठी भारत सरकार नेमक्या काय सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणार आहे याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. त्यामुळे कारणमीमांसा काहीही केली जात असली तरी ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय भारतावर घाला घालणाराच आहे.