GST Council Meeting।  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या घोषणेनंतर देशात जीएसटी किंवा वस्तू आणि सेवा करात सुधारणांची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. आता जीएसटी परिषदेची बैठक आजपासून सुरू होत आहे. या दोन दिवसांच्या बैठकीत जीएसटी दरांमध्ये बदल आणि चार ऐवजी दोन कर स्लॅबवर अंतिम मंजुरी दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जीएसटी सुधारणांद्वारे सरकारचे उद्दिष्ट कर रचना सुलभ करणे आणि ग्राहकांना थेट फायदा देणे हे आहे. नवीन बदलांनंतर दूध-चीजपासून टीव्ही-एसी आणि कार-बाईकपर्यंतच्या दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

जीएसटी सुधारणांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटले? GST Council Meeting। 

देशातील सर्व वेगवेगळे कर काढून टाकून १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला होता हे आम्ही तुम्हाला सांगतो. जरी विरोधक नेहमीच या वस्तू आणि सेवा कराला ‘गब्बर सिंह कर’ असे संबोधून सरकारवर निशाणा साधत आले आहेत, परंतु केंद्र सरकार याला आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल म्हणते.

आता, ते सोपे करण्याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून, त्यात समाविष्ट असलेल्या कर स्लॅबची संख्या कमी करण्यासाठी आणि सर्व दरांचे तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी आजपासून विविध प्रस्तावांवर विचारमंथन सुरू होत आहे. मंगळवारी बैठक सुरू होण्यापूर्वी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी सुधारणांबद्दल एक मोठे विधान केले होते आणि म्हटले होते की त्यांचे ध्येय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खुली करणे आणि पारदर्शकता आणणे आहे, ज्यामुळे लघु उद्योगांना मोठी मदत होईल.

आता चार नव्हे तर फक्त दोन स्लॅब असतील
केंद्र सरकारने जीएसटी अंतर्गत चार कर स्लॅब (५%, १२%, १८% आणि २८%) कमी करण्याची आणि १२% आणि २८% कर काढून टाकण्याची तयारी केली आहे. म्हणजेच फक्त ५% आणि १८% जीएसटी स्लॅब राहतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेनंतर झालेल्या मंत्र्यांच्या गटाच्या (जीओएम) बैठकीत १२% आणि २८% स्लॅब काढून टाकण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी या जीएसटी सुधारणाला देशवासियांसाठी दिवाळी भेट म्हणून संबोधले आहे. तथापि, सरकारच्या जीएसटी दरांमध्ये या बदलांमुळे सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होण्याचा अंदाज आहे, परंतु देशातील सामान्य माणसासाठी ही एक मोठी दिलासा देणारी सुधारणा ठरेल.

कोणत्या गोष्टी स्वस्त होऊ शकतात? GST Council Meeting। 

जर जीएसटी सुधारणांशी संबंधित प्रस्ताव लागू केले गेले तर दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू स्वस्त होतील, ज्यामध्ये दूध-चीज, नमकीन, साबण, तेल, कपडे यांचा समावेश आहे. यासोबतच, जर स्लॅब बदलला तर, शूज, टीव्ही, एसी, मोबाईल आणि कार-बाईकच्या किमतींमध्येही मोठी कपात दिसून येईल. या प्रस्तावाअंतर्गत, ज्या वस्तूंवर जीएसटी स्लॅब १२% वरून ५% पर्यंत कमी करायचा आहे, म्हणजेच ते स्वस्त करण्याची योजना आहे, त्यात पॅकेज केलेले पदार्थ जसे की: नमकीन (भुजिया), चिप्स, पास्ता, नूडल्स, जाम, केचप, पॅकेज केलेले ज्यूस, कंडेन्स्ड मिल्क, तूप, बटर, चीज आणि दुधापासून बनवलेले पेये यांचा समावेश आहे.

जीएसटी बैठकीत सरकारकडून शून्य जीएसटी स्लॅबची व्याप्ती वाढवण्याची अपेक्षा आहे आणि अशा परिस्थितीत, या यादीत दैनंदिन वापराच्या अनेक आवश्यक वस्तूंचा समावेश केला जाऊ शकतो, ज्या सध्या ५% आणि १८% जीएसटीच्या कक्षेत येतात. नुकत्याच आलेल्या बिझनेस टुडेच्या अहवालानुसार, या वस्तूंमध्ये विशेषतः अन्न उत्पादने समाविष्ट असतील, ज्यामध्ये यूएचटी दूध, प्री-पॅकेज्ड चीज, पिझ्झा ब्रेड आणि रोटी शून्य जीएसटी स्लॅबमध्ये आणता येतील. याशिवाय पराठ्यांचा देखील समावेश केला जाऊ शकतो, ज्यावर १८% जीएसटी लागू आहे. कोकोआ आधारित चॉकलेट, फ्लेक्स, पेस्ट्री ते आईस्क्रीमवरील जीएसटी स्लॅब बदलता येतो आणि तो १८% वरून ५% पर्यंत कमी करता येतो.

शिक्षणाशी संबंधित वस्तू देखील जीएसटी मुक्त असू शकतात

शिक्षणाशी संबंधित सर्व गोष्टी जीएसटी मुक्त करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. परिषदेच्या बैठकीत नकाशे, जल सर्वेक्षण चार्ट, अ‍ॅटलेस, भिंतीवरील नकाशे, ग्लोब, छापील शैक्षणिक चार्ट, पेन्सिल-शार्पनर तसेच सराव पुस्तके, आलेख पुस्तके आणि प्रयोगशाळेच्या नोटबुकना जीएसटीतून सूट मिळू शकते, ज्यावर सध्या १२% कर आकारला जातो.

यासोबतच, हातमाग उत्पादने, १००० रुपयांपेक्षा कमी शूज, सिमेंट, रेडी-मिक्स काँक्रीटवरील दर कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे, तर सध्या २८% ते १८% स्लॅबमध्ये असलेल्या मोठ्या वस्तू इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती उपकरणांचे दर बदलू शकतात, ज्यामुळे एसी, टेलिव्हिजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाईल फोनच्या किमती कमी होऊ शकतात. लहान कार, दुचाकी वाहनांवरील करात सुमारे १०% (२८% वरून १८%) कपात करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.