नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून जनतेला करोनावरील लस आणि अन्नधान्यांचा पुरवठा मोफत केला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून 1.45 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त खर्च करावा लागू शकतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली. त्याशिवाय, जूनपर्यंत मुदत असणाऱ्या मोफत अन्नधान्य योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे त्यांनी जाहीर केले. ते मोफत अन्नधान्य देशातील 80 कोटी लाभार्थींना मिळू शकेल.

आता दोन्ही उद्दिष्टांसाठी येणाऱ्या अंदाजे खर्चाची माहिती सरकारी सूत्रांकडून देण्यात आली. देशातील सर्व प्रौढांच्या लसीकरणासाठी 45 ते 50 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागू शकतो. सरकारने लसीकरणासाठी अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मोफत अन्नधान्य योजनेसाठी 1.1 ते 1.3 लाख कोटी रूपयांचा खर्च येणे अपेक्षित आहे. मोफत लस आणि अन्नधान्य योजनेसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद दोन स्त्रोतांतून होऊ शकते.

पहिला स्त्रोत म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) सरकारला जाहीर केलेला 99 हजार कोटी रूपयांचा लाभांश. तर, पेट्रोल आणि डीझेलवरील करांतून मिळालेले विक्रमी उत्पन्न दुसरा स्त्रोत ठरू शकेल, असे सरकारी सूत्रांनी सूचित केले.