पुणे : लॉकडाउनच्या काळात येरवडा जेलमधून सोडण्यात आलेल्या 537 कच्च्या कैद्यांना पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत वकील सुविधा देण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी. भागवत यांनी ही माहिती दिली.

जेलमध्ये असलेल्या कैद्यांना करोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून त्यांची काळजी घेण्यात यावी, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला पॉवर कमिटी स्थापन करुन जेलमधील कच्च्या कैद्यांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील विविध जेलमधील आरोपींची जामिनावर सुटका करण्यात आली. येरवडा जेलमध्ये असलेल्या आरोपींचीही कायदेशीर पूर्तता करुन तात्पुरत्या जामिनावर सुटका करण्यात आली.

या आरोपींना जामिनावर सोडण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वकील उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील सेवा देण्यात आली. या वकिलांनी आरोपींच्या जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण केली. विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे ऍड. यशपाल पुरोहित, ऍड. संतोष शिंदे, ऍड. सुजाता तांबे यांनी कामकाज पाहिले.

पुणे जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एन. पी. धोटे, प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी. भागवत यांनी येरवडा जेल प्रशासनाबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे लॉकडाऊनच्या काळात संपर्क साधला. जेलमधून सोडण्यात येणाऱ्या कैद्यांची माहिती आणि त्यांच्या जामिनाची प्रक्रिया याबाबत माहिती घेतली.