पुणे – शहरातील करोनाचे नवीन बाधित आणि हॉस्पिटलमधील सक्रीय बाधितांचा आकडा कमी होण्यास सुरूवात झाली आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या बाधितांच्या वाढीव बिलांच्या तपासणीसाठी महापालिकेने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द केली आहे. त्यामुळे खासगी हॉस्पिटल्सकडून पुन्हा “वाढीव’ बिले आकारली जाण्याची भीती आहे.

 

शहरात आतापर्यंत सुमारे 1 लाख 60 हजार जणांना करोनाची बाधा झाली आहे. बाधितांवर उपचार करण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात जागा नसल्याने महापालिकेने खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली होती. त्या रुग्णालयांना उपचाराचे दर शासनाने निश्चित करून दिले होते. मात्र, त्यानंतरही अनेक रुग्णालयांनी करोना बाधितांची बिले पाच ते दहा लाख रुपयांच्या घरात आकारली होती. त्याबाबत केंद्र, राज्यशासन, जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी गेल्या.

 

त्यावर ज्या रुग्णांची बिले दीड लाखांपेक्षा अधिक आहेत, त्या सर्व बिलांची तपासणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. या तपासणीत पालिकेने आतापर्यंत सुमारे 849 बिलांची तपासणी केली. त्यात सुमारे 551 बिले वाढीव दराने आकारल्याचे समोर आले आहे. ही एकूण बिलांची रक्कम 13 कोटी 54 लाख रुपये होती. महापालिकेने तपासणी केल्यानंतर त्यातील तब्बल 2 कोटी 29 लाख रुपयांची रक्कम कमी झाली. त्यामुळे वाढीव दराने बिले आकारली जात असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यानंतर जवळपास सर्वच हॉस्पिटल्सकडून बिलांची रक्कम दीड लाखांच्या आत आकारण्यास सुरूवात झाली होती.

 

अचानक घेतला निर्णय

बिल तपासणी थांबवण्याबाबत महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका अनेक रुग्णांना बसण्याची शक्यता आहे. शहरातील वेगवेगळ्या खासगी रुग्णालयात सध्या सुमारे 2 हजारांहून अधिक बाधित करोनावर उपचार घेत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने बिले तपासणी बंद केल्यास या रुग्णांकडून जादा दराने बिले आकारली जाण्याची शक्यता आहे. तर, हा निर्णय का घेतला? तसेच बिले तपासणीची कोणती पर्यायी यंत्रणा उभारली? याचे कोणतेही उत्तर आरोग्य विभागाकडे नाही.