Free Bag Scheme – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग १६५ कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये आनंददायी व उत्साहवर्धक वातावरणात उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणे, २१ व्या शतकातील प्रमुख कौशल्य आत्मसात केलेल्या समग्र व अष्टपैलू व्यक्तिमत्व घडविण्यावर भर दिलेला आहे. त्यानुषंगाने शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागातील शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याबाबत चर्चा झाली. चर्चनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याबाबत अभ्यास करून शासनास शिक्षण आयुक्तांनी प्रस्ताव सादर केला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके वितरण केले जाते. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दुपारचे जेवण दिले जाते. या सारख्या अनेक योजना विद्यार्थ्यांची १०० टक्के पटनोंदणी उपस्थिती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सुरु आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका येथे महापालिकेमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना दप्तर, दप्तरासाठी रक्कम दिली जाते. त्यानुषंगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थां शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्यासाठी निविदा प्रसिध्द करणे व निविदा प्रक्रिया राबवितांना निविदा मूल्यात होणारे बदल याबाबी विचारात घेऊन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या शालेय विद्यार्थ्यांना महानगरपालिकांच्या निधीतून मोफत दप्तर योजना राबवितात, अशा शाळांतील विद्यार्थी या योजनेतून वगळले आहेत.
