Education Department | मागील काही काळापासून शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना होणारी मारहाण, मानसिक छळ या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. अलीकडेच वसई येथील एका शाळेतील सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा शाळेत उशिरा आल्याने शिक्षा म्हणून शंभर उठाबशा करायला लावल्या यातच तिचा मृत्यू झाला. या प्रकाराची सरकारने दखल घेत वसई येथील या शाळेची नोंदणी रद्द केली. त्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांसाठी नियमावली जारी करत विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास बंदी घातली आहे. राज्य शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार, महाराष्ट्रातील शाळांना आता अधिक कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याचे पालन करावे लागेल. शाळा प्रशासनावर थेट फौजदारी कारवाई शाळेत विद्यार्थी सुरक्षेचा भंग झाल्यास संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा शाळा व्यवस्थापनाविरोधात 24 तासांच्या आत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. घटना लपवण्याचा किंवा दिरंगाई करण्याचा प्रयत्न झाल्यास शाळा प्रशासनावरही थेट फौजदारी कारवाई होणार आहे. विद्यार्थांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. Education Department | लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा किंवा बाल न्याय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळांनी २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 तसेच केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या शाळा सुरक्षा आणि संरक्षा मार्गदर्शक सूचना 2021 यांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. Education Department | शारीरिक शिक्षेला पूर्ण बंदी या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना हाताने, काठीने, फूटपट्टीने मारणे, कान किंवा केस ओढणे, उठाबशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात उभे ठेवणे, अन्न किंवा पाणी न देणे यासारख्या कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक शिक्षेला पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. सौम्य भाषा वापरणे बंधनकारक तसेच शिवीगाळ करणे, टोपणनावे ठेवणे, कमी लेखणे, सतत मानसिक ताण देणे, जात, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिती, अपंगत्व अथवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारावर भेदभाव करणे हे गंभीर उल्लंघन मानले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सन्मानपूर्वक आणि सौम्य भाषा वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. Education Department | याशिवाय शैक्षणिक किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित कारणांसाठी अपरिहार्य असल्याशिवाय खासगी संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद टाळण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत. पालकांच्या आणि संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो अथवा व्हिडिओ घेणे किंवा ते वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. Education Department | हेही वाचा: ठाकरे गटाच्या महिला नेत्याचा पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’; भाजपची वाट धरत शेअर केली भावनिक पोस्ट; ‘नाती बदलू शकतात, पण…’
