नवी दिल्ली – जर कोणाकडून 0.001 टक्केही निष्काळजीपणा झालेला असेल तर त्यावर पूर्णपणे कारवाई झालीच पाहिजे. मुलांनी परीक्षेची तयारी केली आहे, त्यांची मेहनत आपण विसरू शकत नाही. व्यवस्थेची फसवणूक करणारा माणूस डॉक्टर होतो, हे समाजासाठी त्याहूनही किती धोकादायक आहे, याची कल्पना करा, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली. तसेच न्यायालयाने सदर परीक्षा राबविणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (एनटीए) नोटीस देखील बजावली आहे. सध्या वादात सापडलेल्या ‘नीट युजी-२०२४’ परीक्षा वादावरील ग्रेस मार्क्सशी संबंधित याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यापूर्वी 2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही अशीच टिप्पणी करताना ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआयपीएमटी) परीक्षा रद्द केली होती. एकही बनावट डॉक्टर सापडला तर संपूर्ण परीक्षा रद्द करावी. परीक्षेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर झाल्याचे पुरावे आहेत, मात्र किती विद्यार्थ्यांनी त्यांचा वापर केला हे सांगता येणार नाही. अशा परिस्थितीत परीक्षा रद्द करणे आवश्यक आहे, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते. 8 जुलै रोजी 4 याचिकांवर सुनावणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती एसव्ही भाटी यांच्या सुटी खंडपीठाने या प्रकरणाशी संबंधित 4 याचिकांची 8 जुलै रोजी सुनावणीसाठी लिस्ट केली आहे. वकिलांनाही सर्व खटल्यांवर एकाच दिवशी युक्तीवाद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 4 जून रोजी ‘एनटीए’ने ‘नीट’चा निकाल जाहीर केला होता. 67 उमेदवारांना 720 पैकी 720 गुण मिळण्याची ही पहिलीच वेळ होती. वाद का झाला? ‘नीट’च्या माहिती बुलेटिनमध्ये ग्रेस मार्किंगचा उल्लेख नाही. ‘एनटीए’नेही निकाल जाहीर करताना ही माहिती दिली नाही. निकाल आल्यानंतर उमेदवारांनी प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा एनटीएने सांगितले की, ‘वेळ कमी झाल्यामुळे’ काही मुलांना ग्रेस मार्क्स देण्यात आले आहेत. एनटीएने कोणत्या सूत्राखाली ग्रेस मार्क्स देण्यात आले याबद्दलही न सांगितल्याने हा वाद झाला.
