मंदार अनिल
गेल्या काही दशकांमध्ये फ्रान्स हा भारताचा एक महत्त्वाचा मित्र म्हणून उदयाला आला आहे. प्रत्येक प्रदेशाच्या काही समस्या सोडविण्यावर भर देण्यासोबतच जागतिक महत्त्वाच्या विषयांवर दोन्ही देशांचा एकमेकांना लाभत असलेला पाठिंबा बघता येणारी कित्येक दशके मैत्रीचे हे वलय असेच विस्तारत राहील.
सध्याची जागतिक पातळीवरची गंभीर परिस्थिती बघता फ्रान्स कोणत्याही मुद्द्यावर भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहणं हे एक नवलच आहे. एकीकडे यूएस विविध जागतिक पातळीवरच्या करारातून बाहेर पडण्याची धमकी देत असताना पूर्व आणि पश्चिम गोलार्धातील विविध देशांवर या कृतीचा प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे. भारतसुद्धा त्यातील एक भाग आहे हे म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. अमेरिका आणि चीनचं व्यापारक्षेत्रात भांडण सुरू होतं त्याचा बऱ्याच प्रमाणात प्रभाव भारतावरसुद्धा झाला. अमेरिका चीन या व्यापार कलहाकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा अशा घडीला मग भारत-अमेरिका चालू असलेल्या व्यापार कलहाकडे लक्ष देणे जास्त उचित ठरते.
त्यामुळे काही आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर जिकडे भारताला कोणत्या देशाकडे जाऊन स्वतः पाठिंबा मागण्याची गरज अजून तरी पडली नाही. पण आपल्या विविध निर्णयामागची समयसूचकता आणि तो निर्णय घेण्याची उद्भवलेली भविष्यकालीन गरज या साऱ्या मुद्द्यांना भारताने जागतिक पातळीवर विविध देशांकडे मांडले तर त्यात वावगं असं काहीच नाही. हेच काहीसं मोदींनी आपल्या फ्रान्सच्या भेटीत केलं आणि परिणामतः फ्रान्सने सुद्धा आपला पाठिंबा उघड-उघड भारताच्या बाजूने जाहीर केला. युरोपीय खंडात भारताची मोदींच्या रूपाने ही एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या सत्रातली पहिलीच भेट आहे. फ्रान्सकडून जाहीर केल्या गेलेल्या पत्रातून असं म्हणण्यात आलं आहे की, भारता सोबतचे आमचे संबंध हे भविष्यात आणखी दृढ होणार आहेत. या संबंधांना दूरदृष्टी आहे आणि संबंध सगळ्या क्षेत्रात उपयुक्त राहणार आहेत. ज्या प्रकारे भारत इतर युरोपियन देशांशी आपले संबंध वाढवत आहे ते अनुबंध बघितले तर आपल्या लक्षात येते की राज्यव्यवहार करत असताना परराष्ट्र बंधांना किती महत्त्व दिले पाहिजे. दोन्ही देशांतल्या मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांसोबत अधिकृत फ्रान्स आणि भारताची बैठक होण्याआधी बंद दाराआड मोदी आणि इम्यान्युएल मॅक्रोन यांची 90 मिनिटे चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हे सन्मानाचं समजले गेले पाहिजे.
या चर्चेत आपण शक्यता व्यक्त करू शकतो की मोदींनी फ्रान्सला जम्मू आणि काश्मीर, कलम 370 बाबत घेतलेले रोखठोक निर्णयामागची भारताची पार्श्वभूमी समजावली असेल. सुरुवातीपासूनच फ्रान्स यूएनएससी (युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल) बाबत भारताच्या असलेल्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा देत आला आहे. संपूर्ण जगात कोणत्याही एकाच देशाचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित न होता सर्व देशांनी मिळून-मिसळून शांततेत नांदण्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांपैकी फ्रान्स एक आहे. त्यामुळे फ्रान्सचे मत भारताशी जुळणे स्वाभाविकरित्या आलेच. काही वर्षांत फ्रान्स सोबतचे व्यापारी संबंध कित्येक बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढतील अशी अपेक्षा आपण ठेवली आहे.
काश्मीर प्रश्न अजून ताजातवाना असताना मोदींनी फ्रान्सला दिलेली भेट ही विशेष महत्त्वाची ठरते. कारण या ज्वलंत मुद्द्यावर फ्रान्सने परिणामकारक वक्तव्य केले आहे की भारत आणि पाकिस्तान मधला हा द्विपक्षीय मुद्दा आहे कोणा तिसऱ्या पार्टीने त्यात हस्तक्षेप करू नये. ते दोन्ही तो कसा सोडवायचा ते बघतील. अशा प्रकारे तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली असल्याचे फ्रान्स जरी दाखवत असला तरी नैतिक विचाराने पूर्ण पाठिंबा भारतालाच आहे. याला संदर्भ द्यायचा म्हटला तर पाकिस्तान या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याची धडपड करत असताना मात्र प्रत्येक व्यासपीठावर सपाटून मार खात आहे. नुकतेच एफटीएफ (फायनान्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स) ने पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की आधीच कित्येक वर्षांपासून पाकिस्तानचे दिवाळे निघाले आहे आणि आता फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सच्या या निर्बंधांमुळे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून अथवा बॅंकेकडून पाकिस्तानला कर्ज घेता येणार नाही.
फ्रान्स आणि भारतात एक साम्य आहे, विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर व करारांवर एकमेकांना असलेले प्राधान्य दोन्ही देश नेहमी योग्य रीतीने देत आले आहेत. फ्रान्ससोबत संरक्षणविषयक विविध करारात आपण बांधील आहोत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या बाबतीत कमालीच्या होत असलेल्या सुधारणा आपण फ्रान्सकडून नक्कीच घेतो. बऱ्याच सुधारणा तंत्रज्ञान अतिशय उच्च दर्जाची असल्यामुळे त्यावर चर्चा करण्यात नक्कीच वेळ लागू शकतो. पूर्वी भारतापुरते मर्यादित असणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांविषयी आता फ्रान्सही पुरेपूर जागृत झाला. जागतिक दहशतवादाला एका व्याख्येत बसविण्यासाठी दोन्ही देशांचे प्रयत्न जोमाने सुरू आहेत. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यामागे फ्रान्सने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, चीनने वेळोवेळी पाकिस्तानची बाजू उचलून धरली होती.
समुद्री भागात असलेल्या आपल्या विविध बेटांवर फ्रान्सने भारतीय सैन्याला सरावासाठी परवानगी दिली आहे. सामाजिक पातळीवर जरी संबंध आणायचे म्हटले तरी भारताचे जवळपास वर्षाला सात लाख नागरिक फ्रान्सला भेट देतात व फ्रान्सचे अडीच लाखांपर्यंत नागरिक भारतात पर्यटनाला येतात. आर्थिक बाबतीत दोन्ही देशांची समजुती जगजाहीर आहे. त्याचबरोबर आण्विक क्षेत्रात देखील फ्रान्सने भारतात ठिकठिकाणी गुंतवणूक केली आहे. फ्रान्सच्या भेटीनंतर युनायटेड अरब अमिरातीत गेलेल्या मोदींना मॅक्रोन त्यांनी जी-7 या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे दिलेले निमंत्रण हे एक प्रकारे यशच म्हणावे लागेल.