FRA Maharashtra – शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) कायदेशीर तरतुदींची पायमल्ली करत राज्यातील तब्बल १,२७२ विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांना शुल्कवाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. दि. ३१ मार्चची मुदत संपल्यानंतरही २६ बैठकांचा घाट घालून दिलेल्या या बेकायदा मंजुरीमुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्‍याचा दावा करत युवा सेनेने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडे ही शुल्कवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियमानुसार, शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच ३१ मार्चच्या आत शुल्क प्रस्तावांवर निर्णय घेणे एफआरएला बंधनकारक आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करीत प्राधिकरणाने २७ एप्रिल ते २७ जुलै २०२६ या कालावधीत तब्बल २६ बैठका घेतल्‍या. यात प्रामुख्याने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी, व्यवस्थापन आणि एमसीए अशा अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना शुल्कवाढ मंजूर केली.

मुदतीनंतर प्रस्ताव स्वीकारणे आणि काही संस्थांना सलग तीन वर्षांसाठी एकाचवेळी मंजुरी देणे, हा सर्व प्रकार नियमबाह्य आहे. छाननी कक्ष, तज्ज्ञ समित्या आणि पायाभूत सुविधांची पडताळणी यंत्रणा अस्तित्वात नसतानाही शुल्‍कवाढीस मंजुरी दिली आहे. दरम्‍यान, यासंदर्भात एफआरएच्‍या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.

न्यायालयात जाण्याचा इशारा
कायदा शुल्कवाढीचा फटका केवळ पालकांनाच नव्हे, तर शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करणाऱ्या सरकारी तिजोरीलाही बसणार आहे. यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाली असून, त्याचे लाभार्थी एफआरएचे अध्यक्ष, सदस्य आणि संस्थाचालक आहेत. येत्या २१ दिवसांत ३१ मार्चनंतरच्या बैठकांमधील सर्व मंजुरी रद्द न झाल्यास, राज्यव्यापी आंदोलनासह न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा युवा सेनेने दिला आहे.

“एफआरएने कायद्यातील स्पष्ट तरतुदी डावलून ही बेकायदा शुल्कवाढ मंजूर केली आहे. आम्ही सर्व पुरावे सरकारला दिले असून, राज्य सरकारने तातडीने ही शुल्कवाढ रद्द करावी; अन्यथा तीव्र कायदेशीर लढा उभारला जाईल.”
– कल्पेश यादव, सहसचिव, युवा सेना