पुणे – एमपीएससीच्या संयुक्‍त पूर्व परीक्षा अर्थात पीएसआय पदाच्या परीक्षेसाठी 86 उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी बसण्याची संधी देण्याचे आदेश दिले. केवळ न्यायालयात गेलेल्या उमेदवारांना संधी मिळाली. मात्र हजारो उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र असूनही त्यांना संधी न मिळाल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांपुढे मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुख्य परीक्षेसाठी सर्वच पात्र उमेदवारांना संधी मिळावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

यासंदर्भात युवा सेनेचे कल्पेश यादव यांनी सर्वच पात्र उमेदवारांना संधी देत समान न्यायाची भूमिका एमपीएससीने घ्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. दि. 4 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या सयूंक्त पूर्व परीक्षेची उत्तरतालिका (अन्सर कीज्‌) आयोगाने 7 सप्टेंबरला प्रसिद्ध केली. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दुसऱ्या उत्तरतालिकेत काही बरोबर प्रश्न आयोगाने रद्द केल्याने अनेक उमेदवारांना निकालात स्थान मिळाले नाही. यामुळे असंख्य तरुणांचे नुकसान झाले असून वर्षनुवर्षं अभ्यास केल्यानंतर देखील त्यांना अपयशाला सामोरे जावे लागले आहे. याचाच परिणाम म्हणून जवळपास 86 उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. त्यानंतर 25 जानेवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या संदर्भात याचिकाकर्त्या 86 उमेदवारांना मुख्य परीक्षेस बसण्याची संधी मिळाली.

याचिकाकर्त्या उमेदवारांना न्याय मिळाला, ही बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र मुख्य परीक्षा 29 व 30 जानेवारी होत आहे. याचिका सादर केली नाहीत आणि पात्र असूनही हजारो उमेदवारांना मुख्य परीक्षेला बसता येणार नाही. त्यामुळे या उमेदवारांचे भवितव्य धोक्‍यात आले आहे. सर्वच उमेदवारांना न्यायालयात जाणे शक्‍य नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर एमपीएससीने समान न्यायाची भूमिका घेत सर्वच पात्र उमेदवारांना परीक्षेला बसण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी कल्पेश यादव यांनी केली आहे. या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यादव यांनी दिला आहे.