जीआयएस मॅपिंग लांबल्याने पुन्हा कागदी घोडे नाचवणार

सातारा – जीआयएस मॅपिंगचा कृती कार्यक्रम फिसकटल्याने चतुर्थ वार्षिक पाहणी कार्यक्रम तुमच्या पातळीवर राबवा, असा आदेश नगरविकास मंत्रालयातून आल्याने सातारा नगरपालिकेची अवस्था “वरातीमागून घोडे’ अशी झाली आहे. 2019-23 च्या वार्षिक पाहणीसाठी पालिका प्रशासनाला जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

साताऱ्यातील 33 हजार 932 मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचे पत्र नगरपरिषद संचालनालयाने 30 एप्रिल रोजी दिले होते. राज्य शासनाने हे काम विदर्भातील कंपनीला दिले होते. राज्यातील 227 नगरपालिकांच्या यादीत जीआयएस मॅपिंगसाठी सातारा पालिकेला नंबर 38 वा होता. राज्यातील सत्तेच्या साठमारीत जीआयएसचे बिल न निघाल्याने ठेकेदार कंपनीने काम अर्धवट सोडले. त्यामुळे साताऱ्यातील मालमत्तांचे मॅपिंगचे काम गुंडाळले गेले. साताऱ्यात चतुर्थ वार्षिक पाहणी व भाडेनिश्‍चितीसाठी तुमची यंत्रणा राबवा, असा आदेश ईमेलद्वारे शुकवारी (दि. 22) मंत्रालयातून आल्याने पालिकेला पुन्हा कामाची फेरजुळणी करावी लागणार आहे.

मालमत्तांची पाहणी, त्यातील बदल, प्रत्यक्ष भोगवटा क्षेत्र, झोननुसार वर्गीकरण, अपिलीय समितीचा अहवाल, अशी प्रक्रिया पालिकेला राबवावी लागणार आहे. 2019-23 च्या पाहणीसाठी शहर विकास व वसुली विभाग यांच्यात समन्वय, कामाचे नियोजन करतानाच प्रत्यक्ष पाहणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या मिळकतीच्या पाहणीमध्ये पंधरा टक्के भाडेवाढ गृहीत धरली जाते. या दरम्यान शहराची हद्दवाढ जाहीर झाल्यास पालिकेला पुन्हा मालमत्ता वर्गीकरणाचा कार्यक्रम राबवावा लागेल.

राजकीय विरोध शक्‍य
जीआयएस मॅपिंगमुळे इमारतीचे बांधकाम आराखड्यानुसार झाले आहे का अथवा त्यात काही बदल झाला आहे, याचा शोध घेता येतो. जीआयएस मॅपिंगमुळे मराठवाडा व विदर्भात बऱ्याच नगरसेवकांच्या बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे उघडकीस आल्याने तेथे मॅपिंगचे काम 70 टक्‍के झाल्याची माहिती आहे. काही ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात मॅपिंग करावे लागले होते. म्हणूनच जीआयएस मॅपिंगला पश्‍चिम महाराष्ट्रातही विरोध होण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.