– के. श्रीनिवासन

सध्या चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या निवडणुकांमध्ये जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यातून मतदारांवर आश्‍वासनांची अक्षरशः खैरात केली आहे. यामध्ये मोफत गोष्टींच्या आमिषांची वारेमाप उधळण दिसून येते. अर्थात, अशा प्रकारच्या आमिषांची खैरात गेल्या चार-पाच दशकांपासून केली जात आहे. विशेषत: दक्षिणेतील राज्यांत तर अशा घोषणांवरच निवडणुका जिंकल्या जातात.

अभिनेते मनोजकुमार यांनी 1974 मध्ये “रोटी, कपडा और मकान’ नावाचा चित्रपट तयार केला होता. या चित्रपटाची पटकथा त्यांनी स्वत:च लिहिली होती. या चित्रपटात लाखो भारतीयांचे स्वप्न आणि ते मोठ्या कष्टाने किमान गरज भागवण्यात यशस्वी ठरतात, असे दाखवले गेले. तत्कालिन काळात भारताची निम्मी लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली जगत होती. देशात बेरोजगारी, अन्नटंचाईचे दुष्टचक्र होते. ते पार करताना सर्वसामान्यांचे हाल व्हायचे. तेव्हा रेशनच्या दुकानावर गहू, तांदूळ, साखर, खाद्यतेल, केरोसीनसाठी लोकांना लांब रांगेत उभे राहावे लागत होते.

अर्थात राष्ट्रीय पातळीवर इंदिरा गांधी यांनी “गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता. परंतु तमिळनाडूत द्रमुक (1976 मध्ये सत्ता स्थापन) सरकारने सर्वात अगोदर डिस्ट्रीब्यूटिव्ह वेलफेअरिज्म (लोककल्याणाच्या वस्तूंचे वाटप)चे आश्‍वासन जनतेला दिले. हा प्रयोग बऱ्यापैकी यशस्वी ठरला. “एका रुपयात तीन किलो तांदूळ’ देण्याची कल्पना लोकांना भावली आणि सी. एन. अन्नादुराई मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर द्रविड पक्षांनी याच धोरणाला सत्तेचा आधार केला. आता या गोष्टीला चार ते पाच दशकं होत आहेत आणि अशा घोषणांमुळे दक्षिणेत राष्ट्रीय पक्ष सरकार स्थापन करू शकला नाही. म्हणूनच आपण तमिळनाडूत रेशनकार्डधारक असाल तर “रोटी, कपडा और मकान’पेक्षा आपल्याला बरेच काही मिळू शकते.

सरकारच्या या कल्पनांमुळे लोकांना भूरळ पाडणारे राजकारण विरुद्ध विकास अशी चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु या वृत्तीने दक्षिणेत चांगलेच बाळसे धरले आहे. परिणामी अन्य राज्य देखील तमिळनाडूच्या मार्गावर वाटचाल करत आहेत. लोकांना आपल्या पक्षाकडे ओढण्यासाठी आकर्षक योजनांचा मारा केला जात आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत विकासकामांपेक्षा लोकप्रिय घोषणांचाच बोलबाला अधिक दिसून येत आहे. द्रमुकने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यातील दोन कोटींहून अधिक रेशनकार्डधारकांना “यूनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’च्या रूपातून मासिक एक हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. जर हे धोरण लागू झाले तर सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 24 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो. याप्रमाणे द्रमुकचे संस्थापक एम. के. करुणानिधी यांच्या जन्मदिनानिमित्त प्रत्येक कुटुंबाला 4 हजार रुपये करोना सहायता निधी म्हणून देण्यात येणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला स्वयंपाकाच्या गॅसवर शंभर रुपयाचे अंशदान मिळणार आहे. पेट्रोलची किंमत पाच रुपये प्रति लिटर आणि डीझेलची किंमत चार रुपये प्रति लिटर कमी केली जाईल. दूध उत्पादक सहकारी संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या दुधावरच्या किमतीत तीन रुपये प्रती लिटर कपात केली जाईल. इंटरनेटला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देत विद्यार्थ्यांना टॅबलेटशिवाय दहा जीबी मोफत डेटा देण्यात येणार. घर बांधण्यासाठी अंशदान, महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, गरोदरपणाच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना 12 महिन्यांची सुटी देण्याची घोषणा देखील द्रमुकने केली आहे.

मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी तर एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यांचा पक्ष अण्णाद्रमुकने जाहीरनाम्यात म्हटले की, अण्णाद्रमुकचे सरकार स्थापन झाल्यास महिलांना वॉशिंग मशीन, एका वर्षात सहा गॅस सिलिंडर मोफत, एक लॅपटॉप आणि दोन जीबी डेटा मोफत देण्यात येईल. गरिबांना मोफत घरे, महिलांना बस प्रवासात पन्नास टक्‍के सवलत, राज्य सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना बारा महिने मातृत्व रजा देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. राज्यात अगोदरपासूनच अनेक मोफत योजना सुरू आहेत. सध्या नवजात बालकांना मोफत धान्य, मोफत शिक्षण आणि शाळेत दुपारचे भोजन आदी योजना कार्यान्वित आहेत. आता त्यात दुधाची भर पडली आहे. दोन्ही पक्षांनी सकाळच्या न्याहरीत मुलांना दूध देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. एका अंदाजानुसार या योजनांवर राज्याच्या जीडीपीचा एक चर्तुथांशपेक्षा अधिक भाग खर्च होणार आहे. अर्थात, एवढा पैसा येणार कोठून हा प्रश्‍न आहे. द्रमुक पक्षाने म्हटले की, राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची नियुक्‍ती केली जाणार आहे. तर अण्णाद्रमुकच्या मते, आतापर्यंतच्या इतिहासातून अण्णाद्रमुक सरकारने आश्‍वासने पूर्ण केली आहेत आणि यापुढेही करत राहणार.

समीक्षकांच्या मते, दीर्घकाळासाठी या योजना समाजाला नुकसानकारक आहेत. या योजना लोकांना आळशी करणाऱ्या आहेत. परंतु अशा धोरणांचे पुरस्कर्ते मात्र सामाजिक समानता प्रस्थापित होणार असल्याचे सांगतात. गेल्या पाच-दहा वर्षांत आर्थिक विकास, आरोग्य, शिक्षण, समाधानतेचा निर्देशांक आणि मानवी विकास निर्देशांकात तमिळनाडू आघाडीवर आहे. त्यामुळे कल्याणकारी योजना फायदेशीर असल्याचे संकेत नाहीत काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. समीक्षकांकडे यांचे उत्तर नाही.